मुंबई- दर पाच वर्षांनी महापालिका प्रभागांच्या आरक्षणात बदल केला जातो. परिणामी, पाच वर्षे बांधलेल्या प्रभागावर अनेकवेळा नगरसेवकांना पाणी सोडावे लागते. तर काहींची दुसरी संधीदेखील हुकते. त्यामुळे प्रभागांच्या आरक्षणात दर दहा वर्षांनी बदल करावा, अशी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची ठरावाची सूचना बहुमताने पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आली. मात्र भाजपने या सूचनेला विरोध दर्शवला आहे. (Shiv Sena-BJP dispute over ward reservation, resolution to change reservation every ten years approved)
महापालिकेच्या प्रभागांची फेररचना दर दहा वर्षांनी तर प्रभागांचे आरक्षण पाच वर्षांनी बदलण्यात येते. खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, महिला, महिला ओबीसी, अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती अशा आरक्षणानुसार प्रभागाचे आरक्षण केले जाते. मुंबईतील २२७ पैकी ५० टक्के प्रभाग हे खुल्यासह विविध प्रभागातील महिलांसाठी राखीव असतात.
यावर्षी खुल्या वर्गासाठी असलेला प्रभाग पुढील निवडणुकीत इतर प्रवर्गांसाठी किंवा महिलांसाठीही आरक्षित होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वेळा नगरसेवक आजुबाजूच्या विभागात कामे करण्यास सुरुवात करतात. त्याचा परिणाम त्यांच्या प्रभागावर होतो, असे निदर्शनास आणत दर दहा वर्षांनी प्रभागाचे आरक्षण बदलावे, अशी विनंती जाधव यांनी सभागृहापुढे केली होती.
मात्र या सूचनेला भाजपने विरोध दर्शविला आहे. आरक्षणात दहा वर्षांनी बदल करण्यासाठी पालिका अधिनियमात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून विधिमंडळाच्या संमतीने सुधारणा करू शकते. परंतु अशी सुधारणा करताना भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना प्रदान केलेल्या मूलभूत व समान अधिकारांची पायमल्ली करू शकते काय? मूलभूत व समान अधिकारावर आपण गदा आणू शकतो का? असा सवाल भाजपा गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला. या ठरावाचे विरोधी पक्षनेते रवीराजा आणि गटनेत्या राखी जाधव यांनी समर्थन केले. त्यामुळे महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी हा प्रस्ताव मतास टाकून बहुमताने मंजूर केला.