यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील महापालिका क्षेत्रांमध्ये महापालिकेच्या जागा व इमारतींमधील गाळे भाडेपट्ट्याने देणे वा भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण यासाठीच्या शुल्कात मोठी कपात करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत बाजारमूल्याच्या आठ टक्के आकारणी केली जात असे आता ती निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक उपयोगासाठी बाजारमूल्याच्या केवळ दोन टक्के इतकीच भाडेपट्टी आकारणी केली जाणार आहे.
व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी सध्याच्या बाजार मूल्याच्या तीन टक्के इतकीच भाडेपट्टी आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. आठ टक्के आकारणी अवाजवी असल्याने, ती कमी करावी अशी मागणी होत होती. त्यावर ती कमी करण्याचे आश्वासन एकनाथ शिंदे यांनी ते नगरविकास मंत्री असताना दिले होते. आता मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेत आश्वासनाची पूर्तता केली आहे. महापालिकेच्या स्वत:च्या भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनी, स्वत:च्या जागेवर बांधलेले गाळे किंवा ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित’ करा या तत्त्वावर बांधलेली व्यापार संकुले किंवा दुकाने यांच्या भाडेपट्ट्यासंदर्भातील या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आता त्यावर ३० दिवसांत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
नगरपालिकांसाठीही धोरण
पहिल्या टप्प्यात महापालिकांसाठी भाडेपट्टा धोरण आणले आहे. आता नगरपालिकांसाठीही नवीन धोरण आणले जाईल. त्यातही भाडेपट्ट्यात सवलती देण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या सूत्रांनी दिली.