फ्लॅट देण्याच्या नावाखाली शेकडोंना गंडा

माहिम ग्रामपंचायत हद्दीत एचडीआयएलकडून १६० एकर जागेवर उभ्या राहत असलेल्या रहिवासी संकुलात घरकुलाची स्वप्ने घेऊन

पालघर : माहिम ग्रामपंचायत हद्दीत एचडीआयएलकडून १६० एकर जागेवर उभ्या राहत असलेल्या रहिवासी संकुलात घरकुलाची स्वप्ने घेऊन अनेकांनी गुंतवणूक केली होती. मात्र मागील दोन वर्षापासून एचडीआयएलकडून कराराप्रमाणे घराचा ताबा दिला जात नसल्याने त्यांची स्वप्ने उद्ध्वस्त झाली आहेत. आमच्या घराचे काय झाले? असा प्रश्न विचारणाऱ्यांनाही एचडीआयलकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नाही.
पालघरमधील सिडको औद्योगिक वसाहतजवळील व माहीम ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये एचडीआयलच्या वतीने पॅराडाईज सिटी या महत्वाकांक्षी रहिवासी संकुलाची ३ डिसेंबर २०१० राजी घोषणा करण्यात आली. १६० एकरावर छोट्याशा शहरासारख्या प्रकल्पात तब्बल २० हजार घरांची उभारणी केली जाणार असून यातील ५ हजार घरांची प्रथम नोंदणीही करण्यात आली. पालघर स्टेशनपासून अगदी जवळच असल्याने या गृहसंकुलाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला व यातून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम एचडीआयएलकडे जमा करण्यात आली. त्यानंतर २६ डिसेंबर २०१० रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील ३ हजार घरांची घोषणा करून त्यांचीही नोंदणी सुरू करण्यात आली. ३०० ते ६४० चौरस फूटातील या घरांची किंमत ५ लाख ९५ हजार ते १२ लाख ६१ हजार अशी सांगण्यात आली. अशावेळी पहिल्या टप्प्याततील घरांचा ताबा आॅक्टोबर २०१३ मध्ये तर दुसऱ्या टप्प्यातील घरांचा ताबा डिसेंबर २०१३ मध्ये दिला जाईल अशी हमी कराराद्वारे ग्राहकांना देण्यात आली. अडीच ते तीन वर्षात आपल्याला नवीन घरात रहायला मिळेल अशी स्वप्ने घेऊन अनेक कुटुंबांनी कर्जे काढून फ्लॅट नोंदविले. अनेक कुटुंबे आजही त्याचे हप्ते व्याजसह भरीत आहेत.
शेकडो गुंतवणूकदारांच्या तक्रारीचा ओघ एचडीआयएलच्या कार्यालयात वाढू लागला. त्यामुळे त्यांनी १९ आॅक्टोबर २०१३ रोजी जाहिरात देऊन मार्च २०१४ पर्यंत घरांचा ताबा देण्यात येईल असे जाहीर केले. आज मे २०१५ उजाडला तरी या प्रकल्पाचा पहिला टप्पाही पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे अनेकांनी आपले पेसे परत मिळण्यासाठी तगादा लावला. त्यासाठीही अनेक प्रयत्नांनंतर काहींना आपले पैसे मिळण्यात यश आल्याचे एका गुंतवणूकदाराने आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर लोकमतला सांगितले. मात्र अजून बरेच गुंतवणूकदार या प्रकल्पाचा साईटवरील कार्यालयात संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र आम्हाला याबद्दल काही माहिती नाही अशी उडवाउवीची उत्तरे गुंतवणूकदारांना मिळत आहेत. तर कार्यालयातील फोनवर संपर्क साधला असता अजून कुणालाही घरांचा ताबा देण्यात आलेला नसल्याचे सांगण्यात येते आहे.