Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

शताब्दी रुग्णालय अद्ययावत बनविणार; केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची ग्वाही 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 18, 2026 08:25 IST

शताब्दी रुग्णालयात रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, सुविधा आणि व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी डॉक्टर, रुग्णालय कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच सध्या सुरू असलेल्या कामांदरम्यान आवश्यक सूचना त्यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांच्या उपचारासाठी कोणत्याही रुग्णाला अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. रुग्णांची वाढती गरज लक्षात घेता कांदिवली पश्चिम येथील शताब्दी रुग्णालयात सहा नवीन यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार असून, आवश्यक उपकरणेही प्राधान्याने उपलब्ध करून दिली जातील, अशी ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी काल दिली.

शताब्दी रुग्णालयात रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, सुविधा आणि व्यवस्थेचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी डॉक्टर, रुग्णालय कर्मचारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. तसेच सध्या सुरू असलेल्या कामांदरम्यान आवश्यक सूचना त्यांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.

उपचार सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर
मधुमेह रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता, मधुमेहामुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या आजारांवरील उपचार सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर दिला जाईल, जेणेकरून उत्तर मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील रुग्णांना वेळेत आणि दर्जेदार उपचार मिळू शकतील, असेही त्यांनी सांगितले. 
आयुष्मान भारत आणि महाराष्ट्र शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांसह केंद्र व राज्य सरकारच्या आरोग्य योजनांअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मधुमेहाशी संबंधित डोळ्यांच्या उपचारांसाठी मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना तंत्रज्ञानाधारित, आधुनिक, परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध आरोग्य सेवा देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे गोयल यांनी सांगितले.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Centenary Hospital to be upgraded, assures Union Minister Piyush Goyal

Web Summary : Union Minister Piyush Goyal pledged to upgrade the Centenary Hospital in Kandivali, Mumbai, with new equipment for treating diabetic eye diseases. He emphasized strengthening treatment facilities and ensuring free, quality care under government health schemes for eligible beneficiaries.