मुंबई - सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2018 साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर आता मराठा आरक्षणावरून राजकारण सुरू झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ( Sharad Pawar) यांनी, मराठा आरक्षणात केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद आणण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मांडताना तोडगाही सूचवला. मात्र, पवारांनी सूचवलेला पर्याय किंवा तोडगा योग्य नसल्याचं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलंय.
दिल्ली येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र आणि देशातील विविध घडामोडींबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर शरद पवार यांनी त्यांची मतं व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की,'' आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला ५० टक्क्यांवर अधिकचे १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी संसदेत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. हा निर्णयही न्यायालयाधीन असल्याने तो काही वेगळा लागेल, असे वाटत नाही. पण तरीही हे आरक्षण कसे टिकेल व मुलांना न्याय कसा मिळेल, यावर मार्ग काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील', असे पवार म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की,'' मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवर अध्यादेश काढणे हा मार्ग असू शकतो. कायदेशीर सल्लागारांनी हे संमत केले तर कोणी आंदोलन करण्याची भूमिका घेईल, असे मला वाटत नाही. मराठा आरक्षणात केंद्र आणि राज्य सरकार असा वाद आणण्याची गरज नाही, असे माझे मत आहे''. पण, पवारांच्या या मुद्द्यावरुन चंद्रकांत पाटील यांनी अध्यादेश हा पर्याय नसल्याचं म्हटलंय.
तामिळनाडूच्या 40 वर्षांपूर्वीच्या आरक्षणाला अद्याप स्टे नाही. पण, मराठा आरक्षणाला स्टे कशामुळे?, असा प्रश्न पाटील यांनी विचारला. आपण शेवटच्या बॉलवर मॅच हरलो, याचिकाकर्त्याने स्टे मागिल्यानंतर, स्टे का नको... हे सांगण्यात सरकार कमी पडलं. त्यामुळे ही स्थगिती देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. तसेच, अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरुन बोलताना पाटील यांनी खासदार शरद पवार यांना लक्ष्य केले. शरद पवारांनी आजपर्यंत मराठा आरक्षण का दिलं नाही. राज्यात सलग 15 वर्षे तुमचं सरकार असतानाही मराठा आरक्षण का दिलं नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अध्यादेश काढणं म्हणजे पहिला आरक्षणाचा कायदा रद्द होणार. त्यामुळे, नवीन अध्यादेश काढणं म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसणं आहे, असेही पाटील यांनी म्हटले.
महाराष्ट्राच्या प्रत्येक प्रश्नावर सरकारला सहकार्य असेन, मराठा आरक्षणावर शंभर टक्के सहकार्य राहिल, असे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले. सरकारने ज्यावेळी सहकार्य पाहिजे होते, तेव्हा मागितलं नाही. मराठा मागाास आहे की नाही, या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात केस चालणार होती. त्यात, मागास आयोग नेमून आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजा मागास असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे, हा मुद्दा इथेच संपला होता. आता, दुसरा मुद्दा म्हणजे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येतं की नाही. मात्र, उच्च न्यायालयात ही प्रकरण टिकलं, पण सर्वोच्च न्यायालयात असाधारण स्थितीत हे आरक्षण असल्याचा मुद्दा टिकवण्यात सरकार कमी पडल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.