मुंबई : राज्यातील जनतेने भाजप-शिवसेनेच्या बाजुने कौल दिला आहे, त्यामुळे त्यांनीच सरकार बनवावे; आम्ही जबाबदार विरोधीपक्षाची भूमिका निभावू, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी युतीच्या पारड्यातच चेंडू ढकलला. मात्र त्याचवेळी काँग्रेस पक्षाशी बोलून पुढील रणनिती ठरवू, अशी गुगलीही पत्रकार परिषदेत टाकली. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर खा. पवार पत्रकार परिषदेत काय भूमिका मांडतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून होते. मात्र, सुरुवातच त्यांनी दिल्ली येथे झालेल्या पोलिस-वकिलांच्या संघर्षाचा उल्लेख करून सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकले. त्यानंतर राज्यातील अतिवृष्टी, विमा कंपन्यांची टाळाटाळ आणि अयोध्येसंदर्भातील येऊ घातलेला निकाल यावर भाष्य केले.
सध्याच्या राजकीय घडामोडीविषयी छेडले असता, ‘सध्याची परिस्थिती काही भाष्य करावे अशी नाही’, असे मिश्कील उत्तर पवार यांनी दिले. आपण शिवसेनेसोबत जाणार का, यावर पवार म्हणाले, आम्हाला जनतेने विरोधात बसण्याची सुसंधी दिली आहे. त्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी आम्ही उत्सूक आहोत. भाजपने शिवसेनेला सोबत घेऊन तातडीने सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली कराव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यास काँग्रेसचा विरोध आहे का, यावर ते म्हणाले, भाजप आणि शिवसेनेबाबत काँग्रेसची पूर्वापार भूमिका आजही कायम आहे. आपण पुन्हा एकदा सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहोत. जो काही निर्णय असेल तो दोन्ही काँग्रेसनी मिळून घ्यावा अशी आमची भावना आहे, असे सूचक विधानही पवार यांनी केले. शिवसेना नेते खा. संजय राऊत हे सल्ला घेण्यासाठी, चर्चा करण्यासाठी ते नेहमीच येत असतात, असे सांगून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्या भेटीवर पवार म्हणाले, ते कदाचित एखाद्या रस्त्याचे काम घेऊन गेले असतील. गडकरींकडून प्राप्त स्थितीत दुसरे कोणतेही काम होणार नाही, अशी कोपरखळीही पवार यांनी मारली. पटेल हे जबाबदार नेते आहेत, ते अन्य कोणत्याही राजकीय कारणांसाठी गडकरी यांच्याकडे जाणार नाहीत याची आपल्याला कल्पना आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
विमा कंपन्यानी जबाबदारी टाळू नयेअतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, मोफत बी-बियाणे द्यावे, अशी मागणीही पवार यांनी केली. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास विमा कंपन्या टाळाटाळ करत असतील तर केंद्र सरकारने लक्ष घालून संबंधितांना सूचना द्यावी, असे पवार यांनी सूचविले.दिल्लीतील घटनेची जबाबदारी गृहमंत्र्यांचीदिल्लीत पोलीस व वकीलांमध्ये झालेला संघर्ष दुर्देवी असल्याचे सांगत दिल्लीचे पोलीस प्रशासन हे केंद्राच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे घटनेची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आहे, असा ठपका पवारांनी ठेवला. वकिलांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.