शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण : उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना ज्या कायद्यांतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठवली होती, त्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले.

मुंबई - शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना ज्या कायद्यांतर्गत फाशीची शिक्षा ठोठवली होती, त्या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला २४ एप्रिलपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मंगळवारी दिले. एखाद्यावर बलात्काराच्या एकापेक्षा अनेक केसेस असतील आणि तो दोषी असल्याचे सिद्ध झाले तर त्याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद सुधारित भारतीय दंडसंहितेमध्ये करण्यात आली आहे. त्याचाच आधार घेत विशेष न्यायालयाने शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावली. मात्र, या तरतुदीच्या वैधतेला शक्ती मिलच्या दोषींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या सुधारित तरतुदीबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. तिसरा आरोपी सिराज खान याला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली, कारण त्याच्यावर शक्ती मिल सामुहिक बलात्कार केसपूर्वी अन्य बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद नव्हती. तर चौथा आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली.