मनोहर कुंभेजकर
मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील 60 टक्के जनता ही झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्टीत पहिल्या मजल्यावर गेली अनेक वर्षे राहणाऱ्या नागरिकांना पात्र नसल्याचे कारण पुढे करत त्यांना एसआरए योजनेत समाविष्ट करून घेत नसल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची पाळी येते. त्यांची पहिल्या माळ्यावरील घरे नियमित करण्यासाठी आपण गेली अनेक वर्षे पाठपुरावा केला होता. मात्र अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे आपण याप्रकरणी जातीने लक्ष घालून गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न लवकर निकाली काढून मुंबईत पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या तमाम झोपडपट्टीवासीयांना न्याय मिळवून द्या, अशी आग्रही मागणी उत्तर मुंबईचे भाजपा खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
झोपडपट्टीतील पहिल्या माळाचे प्रकरण मागील युती शासन काळातच निकाली निघाले असते. विधी खात्याचा दि, 6 सप्टेंबर 2019 रोजी अभिप्राय प्राप्त झाल्यावर नुसती त्यावेळचे गृह निर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले होते.मात्र त्यांनी त्यावेळी योग्य वेळी निर्णय घेतला नाही.त्यानंतर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाली. निवडणूक आली निवडणूक संपली.महाआघाडीचे नवीन सरकार सत्तेवर आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावाने त्यावेळी ब्रेकिंग न्यूज फिरली. महाआघाडी सरकार सत्तेवर आले, मात्र आद्यप सदर पहिल्या माळ्याचा निर्णय अनिर्णित आहे अशी माहिती खासदार शेट्टी यांनी पत्रात नमूद केली आहे.
विधी सचिवांनी सुचवलेल्या २०१७ च्या सुधारित झोपडपट्टी कायद्यातील तरतुदी नुसार देशाच्या राष्ट्पतींनी हस्ताक्षर केले आहे. त्यालाही तीन वर्ष पूर्ण होत आले आहे. हे आपण सर्व राजकीय नेतृत्वाला लाजिरवाणी गोष्ट आहे असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. आपण नवीन कोणतीच मागणी करत नसून झोपडपट्टीतील प्रलंबित पहिला माळा प्रकरणी लवकर अंतिम निर्णय लवकर घेऊन न्यायिक नागरिकांना न्याय द्यावा अशी मागणी खासदार शेट्टी यांनी शेवटी शरद पवार यांच्याकडे केली आहे.