शिक्षण धोरणाबद्दलचे गांभीर्य तरतुदीतून कळेल

अर्थसंकपीय अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ६ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. या धोरणासाठीची आर्थिक तरतूद या बजेटमध्ये किती केली जाते? यावरून सरकार या धोरणाविषयी किती गंभीर आहे हे समजेल. १९६६ सालच्या कोठारी आयोगाने शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करा अशी शिफारस केली व ५४ वर्षांनी पुन्हा हीच शिफारस या सरकारने केली. याचा अर्थ कोणतेही सरकार ही तरतूद वाढवत नाही. मोदी सरकारने तर ६ वर्षांत शिक्षणावर तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च केलेला नाही. त्यामुळे या बजेटमध्ये शिक्षणावरील तरतूद वाढवायला हवी.

नवीन शैक्षणिक धोरण हे ३ ते १८ वयोगटाची जबाबदारी घेत आहे. याचा अर्थ पूर्व प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी खर्चासह घ्यावी लागणार आहे. वंचितांसाठी एज्युकेशन झोन सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. ही संकल्पना स्पष्ट करून त्यावरील तरतूदही करायला हवी. याचे कारण आज शाळेबाहेर असणारे विद्यार्थी हे दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त, मुस्लीम व भूमिहीन मजुरांचे आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी वसतीगृह उभारणे, विविध शिष्यवृत्ती या संदर्भात काय करणार आहात ? उच्च शिक्षण हे गरिबांच्या हाताबाहेर जात आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षणावर खर्च वाढवायला हवा.

व्यावसायिक शिक्षण माध्यमिक शाळेत दिले जाणार आहे. त्यासाठी शाळांना विविध कार्यशाळा व संसाधने द्यावी लागतील. त्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर काही ठिकाणी ही तरतूद करायला हवी. शिक्षणावर इतका प्रचंड खर्च करून गुणवत्तेबाबत सातत्याने निराशाजनक अहवाल येत आहेत. त्यामुळे अनुदान देण्याची पद्धती बदलावी का ? याचाही विचार करायला हवा. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत सरकारने काही जिल्ह्यांत शाळांना अनुदान देण्यापेक्षा थेट विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या हातात अनुदानाची रक्कम कुपन स्वरूपात द्यावी असे सुचविले आहे. पालकांनी त्यांना गुणवत्तापूर्ण वाटेल अशा शाळेत ते कुपन द्यावे व शाळांनी ते सरकारकडे जमा करून अनुदान घ्यावे म्हणजे अनुदान सरकारच देईल. परंतु ते देण्याची फक्त पद्धत बदलेल. यातून शाळांचे उत्तरदायित्व जास्त वाढेल व शाळांमध्ये गुणवत्तेबाबत सजगता निर्माण होईल. गरीब विद्यार्थी कोणत्याही शाळेत प्रवेश घेऊ शकतील. यातून गरिबांच्या शाळा व श्रीमंतांच्या शाळा अशी विभागणी संपुष्टात येईल. हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यासाठी तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे.

- हेरंब कुलकर्णी,

शिक्षणतज्ज्ञ

.....................