लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : पेट्रोल व डिझेलमधील भेसळीचा राज्याच्या महसुलावर आणि जनतेवर थेट परिणाम होतो. भेसळीचे हे गुन्हे सार्वजनिक जीवनातील महत्वाच्या क्षेत्रावर परिणाम करतात. त्यामुळे या प्रकरणात अटकपूर्व जामीन अर्जांचा विचार करताना गांभीर्यपूर्वक निर्णय द्यायला हवा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि याचिकाकर्त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला.
डिझेलमध्ये भेसळ प्रकरणी दाखल गुन्ह्यांमध्ये आरोपी असलेले राम गंगवानी आणि यश राम गंगवानी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. कस्टम-बॉन्डेड वेअर हाऊसमधून आठ टँकर जप्त करण्यात आले. त्यात भेसळयुक्त डिझेल आढळले होते. सुनावणी करताना पेट्रोलियम पदार्थांच्या भेसळीशी संबंधित गुन्ह्यांचा सार्वजनिक सुरक्षितता, अर्थव्यवस्था व राज्याच्या महसुलावर थेट परिणाम होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सरकारचा युक्तिवाद काय?पेट्रोलियम उत्पादनांचा व्यापार तीन कंपन्यांमध्ये होत असल्याचे दाखविण्यात आले असले तरी, ते सर्व आरोपी यश गंगवानी यांच्या एकाच ई-मेल आयडीशी जोडलेले होते. यावरून एका कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीला वस्तूंची विक्री करणे हे भासविण्यात आले आणि सर्व व्यवहार एकाच व्यक्तीने केले होते, हे उघड झाले, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?आयात पेट्रोलियम उत्पादनाचे खरे स्वरुप लपविण्यासाठी इंधनावर प्रक्रिया करत असल्याचे सांगत भेसळ करण्यात आली. अर्जदारांनी आयात केलेले इंधन वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे पाठवून व्यवहाराला वैधतेचा रंग देण्याचा प्रयत्न केला. स्पष्ट आणि पारदर्शी व्यवहार करण्याऐवजी कागदोपत्री व्यवहार केल्याने अर्जदारांवर संशय निर्माण होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.‘अटकपूर्व जामीन हा एक असाधारण दिलासा आहे. आरोप स्पष्टपणे खोटे किंवा प्रेरित आहेत, असे आढळते तेव्हाच अटकपूर्व जामिनाचा दिलासा देण्यात येतो. पेट्रोलियम भेसळीशी संबंधित गुन्ह्यांना खासगी संस्थांमधील वाद म्हणून मानले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
Web Summary : Fuel adulteration impacts revenue and public. High Court denied anticipatory bail in a diesel adulteration case, citing public safety concerns. The court observed suspicious transactions masked as legitimate sales, raising doubts about transparency.
Web Summary : ईंधन मिलावट राजस्व और जनता को प्रभावित करती है। उच्च न्यायालय ने डीजल मिलावट मामले में अग्रिम जमानत खारिज की, सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला दिया। न्यायालय ने वैध बिक्री के रूप में संदिग्ध लेनदेन को देखा।