ओला, सुका कचरा वेगळा करा

जाग आलेल्या महापालिकेने शहरातील सर्वच सोसायटींना ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन देण्याच्या नोटीस बजावण्यास सुरवात केली आहे.

अजित मांडके ल्ल ठाणे
ठाणे महापालिकेला अद्यापही स्वत:चे डम्पींग मिळविता आले नसतांना आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर उशिराने जाग आलेल्या महापालिकेने शहरातील सर्वच सोसायटींना ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन देण्याच्या नोटीस बजावण्यास सुरवात केली आहे. विशेष म्हणजे येत्या दोन दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण करा अन्यथा घंटागाडी पाठविली जाणार नसल्याचा इशारा महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने दिला आहे. ओल्या कचऱ्यापासून महापालिका बायोगॅसचा प्लॅन्ट उभारणार आहे. तसेच माझे ठाणे, स्वच्छ ठाणे, सुंदर ठाणे असा संकल्प करुन पालिकेने कचरामुक्त शहराचे स्वप्न ठाणेकरांना दाखविले आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत आजच्या घडीला ६५० मेट्रीक टन कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. सध्या हा कचरा दिव्यातील एका खाजगी जागेवर टाकला जात आहे. तसेच आता पालिकेने तळोजा येथील सामायीक भराव भूमीत सहभागी होण्यासाठी पावले उचलली आहेत. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम हाताळणी व व्यवस्थापन २००० नुसार घनकचरा निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक घटकांनी ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक केले आहे.
त्यानुसार मागील आठ दिवसापासून घनकचरा विभागातील कर्मचाऱ्यांमार्फत शहरातील सर्वच सोसायटीधारकांना नोटीसा बजावण्यास सुरवात केली आहे. या नोटीसद्वारे सोसायटीमधील प्रत्येक फ्लॅटधारकाने ओला व सुका कचरा वर्गीकृत करुन दोन वेगवेगळ्या डब्यांमध्ये गोळा करुन द्यावा असे सांगितले आहे. आतापर्यंत शहरातील सुमारे १०० हून अधिक सोसायटींना या नोटीस पालिकेने बजावल्या आहेत.

शहराचे विदु्रपीकरण आणि अस्वच्छता रोखण्यासाठी पालिकेने तीन ‘आर’ संकल्पना पुढे आणली आहे. त्यानुसार पुनर्वापरायोग्य वस्तु काळजीपूर्वक वेगळ्या करुन कचऱ्याची निर्मिती कमीत कमी करण्यावर भर, वापरायोग्य वस्तूंचा पुन्हा - पुन्हा वापर करणे अथवा ज्या भागांचा वापर करता येईल असा भाग पुनर्वापर करणे, वापरलेल्या वस्तुंचा स्त्रोत म्हणून वापर करुन नवीन उत्पादन करणे अथवा त्यासाठी वापरणे. यानुसार कचऱ्याचे नियोजन करणाऱ्या आस्थापना, गृहप्रकल्पांना मालमत्ता करात पाच टक्के सुट देण्याची योजना पालिकेने आखली आहे.

नोटीस बजावल्यापासून पुढील दोन दिवसात प्रत्येक सोसायटींनी याची अंमलबजावणी करावी असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. परंतु तसे न केल्यास सोसायटीमध्ये येणारी घंटागाडी बंद करण्याचा इशाराही पालिकेने दिला आहे. परंतु दोन दिवसात हे शक्य नसल्याची भुमिका शहरातील काही सोसायटींनी घेतली आहे. ही मुदत वाढवून द्यावी अशी मागणीही काही सोसायटींनी पालिकेकडे केली असल्याची माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे दोन वर्षापूर्वी देखील अशा प्रकारे शहरातील सोसायटींना या नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. परंतु त्यांच्याकडून यावर कोणतीच कारवाई न झाल्याने हे पाऊल उचलावे लागल्याचे मत घनकचरा विभागाने व्यक्त केले आहे.

फळे, फुले, झाडांच्या फांद्या, हिरव्या पालेभाज्या, मांस-मटण, भात,भाजी, वरण, चपाती, भाकरी, डाळ, कडधान्य, मीठ, साखर, केक, ब्रेड, पाव, कॉफीफिल्टर, चहाफिल्टर, आईस्क्रीम, च्युईंगम, पास्ता, नुडल्स, दूध, दही, मलई, मध, तूप, पनीर, डालडा, जेली, जाम, पिझा, पॉपकॉर्न, पेपरप्लेट, पेपर नॅपकीन, डायपर, साबण आदी.

पालिकेकडे सध्या हक्काचे डम्पींग नसले तरी शिळ येथे ५० टन कचरा डम्प होईल एवढी जागा लवकरच पालिकेकडे वनविभागाकडून हस्तांतरीत होणार आहे. त्यानुसार याठिकाणी ओला कचरा डम्प करुन तेथे या कचऱ्यापासून मिथेनायझेशनचा प्लॉन्ट सुरु करण्याचा मानस पालिकेने व्यक्त केला आहे. तर सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट डायघर येथील प्रकल्पात लावली जाईल असा दावाही पालिकेने केला आहे.

सध्या कळवा रुग्णालय परिसरात शहरातील हॉटेल व्यवसायीकांकडून गोळा होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्लॉन्ट उभारण्यात आला असून त्यापासून बायोगॅसची निर्मिती केली जात आहे. तसेच हिरानंदानी आणि लोढा येथे खाजगी स्वरुपात अशा प्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. ओला आणि सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेने आता पोस्टर, बॅनरच्या माध्यमातून जनजागृतीही सुरु केली आहे.