मुंबई - १५ लाख रुपयांचा दंड न भरल्याने भोगावी लागणारी १० वर्षांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने कमी करून तीन वर्षे केल्याने ‘मकोका’ कायद्यान्वये जन्मठेप झालेला राज्यातील एक कैदी पुढील तीन महिन्यांत सुटणार आहे.शरद हिरु कोळंबे या जन्मठेपेच्या कैद्याने केलेल्या अपिलावर न्या. अभय मनोहर सप्रे व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. शरद मुळचा रायगड जिल्ह्यातील मु. कोळंबेवाडा, पो. गौडवाडी येथील रहिवासी आहे.मुरबाड येथील व्यापारी यतिन शहा यांना पळवून २० लाखांची खंडणी उकळल्याचे सिद्ध झाल्याने त्यास जन्मठेपेखेरीज १५ लाखांचा दंड झाला होता. दंड न भरल्यास त्यास एकूण १० वर्षांचा आणखी कारावास भोगावा लागणार होता.मे २००१ मध्ये अटक झाल्यापासून शरद तुरुंगातच होता. जून २०१७ मध्ये त्याचा १४ वर्षांचा प्रत्यक्ष कारावास भोगून पूर्ण झाला व राज्य सरकारने राहिलेली शिक्षा माफ करून त्याला मुदतपूर्व सोडण्याचा निर्णय घेतला, परंतु १५ लाख रुपयांचा दंड न भरल्याने त्याऐवजी झालेली १० वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्याखेरीज तो प्रत्यक्षात सुटू शकत नव्हता. अशा परिस्थितीत त्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.शरदचे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी फक्त दंड न भरल्याने भोगायच्या शिक्षेचा मुद्दा मांडला. सात गुन्ह्यांच्या दंडाच्या बदल्यात झालेल्या सर्व शिक्षा एकत्र भोगायची सवलत द्या, अशी मागणी केली. तसे करता येणार नाही असे राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. निशांत कंटनेश्वरकर यांनी निदर्शनास आणले. ते मान्य करुन न्यायालयाने शरदची दंडाऐवजी शिक्षा १० वर्षांवरुन सव्वातीन वर्षे केली. परिणामी येत्या तीन महिन्यात शरद तुरुंगातून बाहेर येईल.निकालाचा वेगळेपणाखालच्या दोन्ही न्यायालयांनी एकूण सातपैकी प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दिलेली कारावासाची मुख्य शिक्षा कायम ठेवूनही केवळ दंडाच्या ऐवजी भोगायच्या शिक्षेत कपात करून न्यायालयाने गुन्हेगारास दिलासा दिला. तीन पातळींवर झालेल्या या फौजदारी न्यायदानामुळे प्रत्यक्षात जन्मठेप झालेला गुन्हेगार फक्त १७ वर्षांच्या कारावासानंतर एकही पैसा दंड न भरता बाहेर आला.
दंड भरू न शकलेल्या कैद्याची शिक्षेत कपात करून सुटका, सुप्रीम कोर्टाचा न्याय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 23, 2018 05:38 IST