सीमाप्रश्नी ज्येष्ठ विधिज्ञ देणार सल्ला, साळवेंसह आणखी एक जण पाहणार काम

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी प्रख्यात विधिज्ञ हरीश साळवे हे काम बघत आहेत.

मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी प्रख्यात विधिज्ञ हरीश साळवे हे काम बघत असतानाच आता त्यांच्यासोबत आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सीमाप्रश्न उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र-कर्नाटकसीमाप्रश्नासंबधी या ज्येष्ठ वकिलाची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. आयोजित करण्यात आलेल्या त्या बैठकीस महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीदेखील उपस्थित राहावे, असेदेखील या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे.
त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या प्रत्येक तारखेच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील व सुभाष देसाई हे स्वत: हजर राहतील तसेच त्यांच्यासोबतच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिवदेखील उपस्थित राहतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या शैक्षणिक तसेच आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी बांधवांना देण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला. या बैठकीला महसूलमंत्री तथा सीमाप्रश्नासंबंधीचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार व समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, आमदार अरविंद पाटील, अ‍ॅड. र. वि. पाटील, सदस्य सुनील आनदांचे, दिनेश ओऊळकर आदी उपस्थित होते.