मुंबई - देशातील विमानतळांवर ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना त्रास होऊ नये म्हणून व्हीलचेअरसारख्या सुविधा वेळेवर उपलब्ध करायला हव्यात, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने सोमवारी व्यक्त केले. प्रवाशांना पुरेशा सुविधा पुरविण्यात कमी पडणाऱ्या विमान कंपन्यांवर कठोर कारवाई करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने डीजीसीएला केली.
सर्व सुविधा नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि विमान कंपन्यांनी स्वत:हून पुरविल्या पाहिजेत. आम्हाला मानवी जीवनाची काळजी आहे. विमानतळावर कोणालाही त्रास होऊ नये. विमानतळ व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि सर्व विमान कंपन्यांनी संवेदनशीलता दाखविणे आवश्यक आहे. आम्हाला या मुद्द्याबाबत संवेदनशील राहावे लागेल. सर्व विमान कंपन्यांनी भारतात सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय मानके लागू करावीत, अशी आमची इच्छा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर व्हीलचेअर आणि इतर सुविधा उपलब्ध नसल्याबाबतच्या दोन याचिकांवर खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एका ८१ वर्षीय महिलेला आजारी मुलीसाठी तिची व्हीलचेअर सोडावी लागली, तर दुसरा प्रवासी आजारी असताना त्यालाही व्हीलचेअर देण्यात आली नाही. जास्त बुकिंग असल्याने व्हीलचेअर्सची कमतरता होती, असे म्हणणे डीजीसीएने मांडले, मात्र न्यायालयाने हे कारण सपशेल फेटाळून लावले. तुम्हाला उपायोजना कराव्या लागतील. एखादी निरोगी व्यक्ती विमानतळावर अचानक आजारी पडू शकते, एखाद्याला मदतीची आवश्यकता भासू शकते. तुम्हाला दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाची खंतपरदेशात मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना सर्वोच्च आदर दिला जातो. दुर्दैवाने आपल्याकडे हे घडत नाही, अशी खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. या मुद्द्यांवर सर्व संबंधितांशी बैठक घेण्यासाठी आणि अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापण्याचा प्रस्ताव असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
कंपन्यांचे दुर्लक्षजेव्हा एखाद्या प्रवाशाचा प्रवासात मृत्यू होतो किंवा त्याला अन्य समस्येला सामोरे जावे लागते, तेव्हा तो विमान कंपन्यांचा निष्काळजीपणा ठरतो. हे मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
ही लाखो प्रवाशांची समस्याउड्डाणे उशिरा होतात. सामान्य माणसासाठी हा विलंब ‘सामान्य’ असू शकतो. मात्र, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना या विलंबामुळे त्रास होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.