Join us  

खासगी व्हॉट्अ‍ॅप संदेश पाठवणे ही सार्वजनिक अश्लीलता नव्हे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 16, 2020 7:24 AM

व्हॉट्अ‍ॅपचे तंत्रज्ञान असे आहे की या समाजमाध्यमातून पाठविले जाणारे संदेश पूर्णपणे ‘एनक्रिप्टेड’ असतात. म्हणजेच ते ज्याने पाठविला व ज्याला पाठविला त्यांनाच उघडून वाचता येतात.

मुंबई : दोन व्यक्तींनी आपसात पाठविलेले व्हॉट््सअ‍ॅप संदेश अश्लील असले तरी ते सावजमिक ठिकाणी केलेले अश्लील कृत्य ठरत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्यायालयाने म्हटले की, व्हॉट्अ‍ॅपचे तंत्रज्ञान असे आहे की या समाजमाध्यमातून पाठविले जाणारे संदेश पूर्णपणे ‘एनक्रिप्टेड’ असतात. म्हणजेच ते ज्याने पाठविला व ज्याला पाठविला त्यांनाच उघडून वाचता येतात. त्यामुळे हे संदेशवहन फक्त त्या दोन व्यक्तींपुरतेच मर्यादित असते. मात्र एखादा संदेश ‘व्हॉट््अ‍ॅप ग्रुप’वर टाकलेला असेल तर त्यास काही प्रमाणात सार्वजनिक स्वरूप येऊ शकते.सरकारी नोकरीत उपविभागीय हुद्द्यावर असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील एका पतीने केलेल्या याचिकेवर न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम.जी. शिवलीकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. पत्नीच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा नोंदविलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी पतीने ही याचिका केली होती.दोन वर्षांपूर्वी विवाह झालेल्या या दाम्पत्याचा वव्ौाहिक कलह सुरु आहे. आपण वेश्या असल्याचे आरोप पतीने आपल्याला व नातेवाईकांनाही फोन करून केले, तसेच त्याने आपल्याला व्हॉट््अ‍ॅपवर अश्लील संदेश पाठविले, अशी पत्नीची फिर्याद होती. याउलट, खरं तर आपण समलिंगी संभोगी आहोत व आपल्याला या पत्नीशी लग्नच कयारचे नव्हते, पण इतरांनी भरीला पाडले म्हणून आपण लग्न केले, असे पतीचे म्हणणे होते.पत्नीच्या फिर्यादीतील व्हॉट््सअ‍ॅप संदेशापुरता गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला.भादंवि कलम २९४ ची व्याख्याइतरांना लाज वाटेल अशी कृती अथवा वक्तव्य सार्वजनिक ठिकाणी करणे हा भारतीय दंड विधानाच्या कलम २९४ अन्वये गुन्हा असून त्यासाठी तीन महिन्यांपर्यंतच्या कैैदेची शिक्षा आहे. या कलमातील व्याख्येचा निकष लावून हा निकाल दिला गेला. न्यायालयाने म्हटले की, आक्षेपार्ह कृती वा उक्ती जाहीरपणे करणे आणि त्याने इतरांनाही लाजिरवाणे होणे हे या गुन्ह्याचे मुख्य निकष आहेत. दोन व्यक्तींनी आपसात खासगी पातळीवर पाठविलेले व्हॉट््सअ‍ॅप संदेश या निकषांत बसत नाहीत.

टॅग्स :मुंबई हायकोर्टमुंबई