फाइल आहे तशी पाठवा, मी बघतो काय ते..!

म्हाडा ते मंत्रालय हे अंतर फार तर ४० मिनिटांचे! पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेली एक फाइल म्हाडातून मंत्रालयात पोहोचण्यासाठी दोन महिन्यांहून

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
म्हाडा ते मंत्रालय हे अंतर फार तर ४० मिनिटांचे! पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेली एक फाइल म्हाडातून मंत्रालयात पोहोचण्यासाठी दोन महिन्यांहून अधिकचा काळ गेला आहे. आहे तशी फाइल आजच्या आज पाठवा, त्यावर काय लिहायचे ते आम्ही बघतो, असे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता यांनी मंगळवारी सुनावले. तरीही सायंकाळपर्यंत ती फाइल मंत्रालयात पोहोचली नाही !
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे स्वस्त दरात चांगली व टिकाऊ घरे तीदेखील कमी वेळात बनवून देण्याची तयारी दर्शविणाऱ्या अनेक मान्यवर कंपन्यांच्या ‘एम्पॅनलमेंट’ची ती फाइल गेले दोन ते तीन महिने म्हाडा उपाध्यक्ष एस.एस. झेंडे यांच्याकडेच पडून असल्याची माहिती समोर आली
आहे.
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घरबांधणी करण्यासाठी विश्वसनीय व उत्तम दर्जाचे बांधकाम कमी खर्चात व कमी वेळेत पूर्ण होणारे असावे म्हणून निविदा मागविण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी त्यांनी म्हाडा उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. ज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव, एसआरए आणि धारावीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिडको व म्हाडाचे मुख्य अभियंता यांची एक समिती नेमली. त्या समितीने अशी बांधकामे करण्यास पात्र ठरणाऱ्यांची यादी तयार करून ती शासनास द्यावी असेही ठरले. त्यानुसार एल अ‍ॅण्ड टी, गोदरेज, शापूरजी पालनजीसारख्या अनेक नामवंत कंपन्यांनी आपापले प्रस्ताव सादर केले. मात्र ‘एम्पॅनलमेंट’ची फाइल म्हाडातून मंत्रालयापर्यंत पोहोचली नाही.
दरम्यान, एका ठरावीक कंपनीलाच हे काम देण्यात यावे, अशी दुसरी एक फाइल मात्र शासन आदेशाच्या ड्राफ्टसहित गृहनिर्माण सचिवांपर्यंत पोहोचली. तेव्हा प्रधान सचिव श्रीकांतसिंह यांनी त्यावर सही करण्यास नकार दिला.
गृहनिर्माणाच्या क्षेत्रात अनेक नवनवीन बदल झाले आहेत, आधुनिक तंत्रज्ञान आले, त्यामुळे घर बांधणीचा खर्च कमी झाला आहे, चांगल्या दर्जाचे घर सरकारच्या जागेवर बांधायचे असेल तर २००० ते २२०० रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दरात बांधून देणाऱ्या कंपन्या तयार असताना वर्षानुवर्षे एकाच बांधकाम व्यावसायिकाकडून ३ हजार रुपये प्रति स्क्वेअर फूट दराने घरे का बांधून घ्यायची?, लाखो घरे बांधायची असताना देशपातळीवर निविदा का मागवायच्या नाहीत, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आणि एकाच कंपनीला घरे बांधून देण्याचे काही अधिकाऱ्यांचे मनसुबे पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळले.