विक्रेत्यांना पॉलिथीन बॅग वापरण्यास मुभा नाहीच - हायकोर्ट

उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

मुंबई : पॉलिथीन बॅगचा वापर करण्यास घातलेली बंदी शिथिल करण्यात यावी, यासाठी फेडरेशन आॅफ रिटेल ट्रेडर्सने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, प्लॅस्टिक बंदीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणी लवकरच घेणार असल्याने आपण बंदी शिथिल करणार नाही, असे म्हणत किरकोळ विक्रेत्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

२३ मार्च २०१८ रोजी राज्य सरकारने प्लॅस्टिक बंदीबाबत शासन निर्णय जारी केला. राज्य सरकारने प्लॅस्टिकचे उत्पादन, साठा, खरेदी व विक्रीवर या शासन निर्णयाद्वारे बंदी घातली. तसेच प्लॅस्टिक पिशव्या, पॉलिथीन बॅग, थर्माकोलच्या वस्तूंच्या वापरावरही बंदी घातली. सरकारच्या या निर्णयाला प्लॅस्टिक उत्पादकांनी व अन्य काही जणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. एप्रिल महिन्यात उच्च न्यायालयाने सकृतदर्शनी राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हणत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता़

कारवाईची तरतूद
२३ जूनपासून शासन निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यात आली. प्लॅस्टिकच्या वस्तू बाळगण्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही या शासन निर्णयात करण्यात आली आहे.