Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

सेक्टर-५ आता डीआरपीच्या ताब्यात : धारावी पुनर्विकासाला वेग

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 8, 2018 06:41 IST

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीचा पुनर्विकास वेगाने होण्याच्या हालचालींना आता सुरुवात झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्या खांद्यावर धारावीच्या पुनर्विकासाची धुरा आहे.

- अजय परचुरेमुंबई  - आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असणाऱ्या धारावीचा पुनर्विकास वेगाने होण्याच्या हालचालींना आता सुरुवात झाली आहे. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांच्या खांद्यावर धारावीच्या पुनर्विकासाची धुरा आहे. त्याचाच पहिला भाग म्हणून गेल्या ५ महिन्यांपासून धारावीतील पाचव्या टप्प्याचा विकास करणाºया म्हाडाला पुनर्विकासाचे काम अर्ध्यावरच बंद करूनप्रकल्प डीआरपीच्या ताब्यात द्यावा लागणार आहे. म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनीही याला दुजोरा दिला.धारावी पुनर्विकासाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्यासंबंधीचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पुनर्विकास सरकारने हाती घेतला. कित्येक महिने रखडलेला हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने धारावीचा ५ टप्प्यांमध्ये पुनर्विकासाचा निर्णय यापूर्वी घेतला. त्याप्रमाणे धारावीच्या सेक्टर ५ या भूभागाचा पुनर्विकास गेल्या ५ महिन्यांपासून म्हाडाच्या माध्यमातून सुरू होता. मात्र तो वेग घेत नसल्याने सरकारने पुनर्विकास एकाच छताखाली करण्याचा निर्णय घेतला. डीआरपीच्या अर्थात धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली आता हा पुनर्विकास वेगाने होणार आहे.१५० कोटींच्या खर्चाचे काय?कुशवाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार म्हाडाने आतापर्यंत धारावीच्या पुनर्विकासासाठी १५० कोटींचा खर्च केला आहे. ३०० चौरस फुटांच्या ३५८ घरांचे काम धारावीच्या पुनर्विकासात पूर्ण केले आहे. आता हे काम हस्तांतरित करेपर्यंत धारावीत म्हाडाकडून ६७२ घरांच्या पुर्नविकासाचे काम सुरू होते. तर ६८७ घरांच्या बांधकांमसाठीच्या नकाशांना मंजुरी दिली होती. परंतु आता हे काम हस्तांतरित झाल्यामुळे यापुढच्या घरांच्या बांधकामांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाचे काम हे डीआरपीच्या माध्यमातून होईल. मात्र म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने आतापर्यंत खर्च केलेल्या १५० कोटींचे काय, हा प्रश्न आहे. तो वसूल करण्यासाठी म्हाडाला राज्य सरकारकडे तगादा लावावा लागेल.

टॅग्स :मुंबईमध्य प्रदेश