अधिकाऱ्यांच्या विदेश दौऱ्यांंना कात्री

भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे आणि महामंडळांमधील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय खर्चाने होणाऱ्या विदेश दौऱ्यांसंबंधीचे नवे निकष आज राज्य शासनाने जारी केले.

मुंबई : भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), राज्य सेवेतील तसेच सार्वजनिक उपक्रम, मंडळे आणि महामंडळांमधील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या शासकीय खर्चाने होणाऱ्या विदेश दौऱ्यांसंबंधीचे नवे निकष आज राज्य शासनाने जारी केले. त्यानुसार वायफळ दौऱ्यांना कात्री लावण्यात आली आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचा कालावधी व शिष्टमंडळातील सदस्यांची संख्या कमीतकमी ठेवावी, ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा दौऱ्याच्या उद्देशाशी संबंध नाही त्यांना पाठविण्याचा प्रस्तावच सादर करू नये, राज्यातील योजनांसाठी विदेशी आर्थिक मदत मिळविणे ही बाब केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या कक्षेत येत असल्याने त्यासाठी राज्यातील मंत्री, अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. एखाद्या अधिकाऱ्याला सार्वजनिक वा खासगी स्वरुपाच्या विदेश दौऱ्याचे निमंत्रण परस्पर मिळाले असेल त्याआधारे त्याच्या दौऱ्याचे नियोजन मुळीच करू नये, असे बजावण्यात आले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्त होण्यास किमान एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे अशाच अधिकाऱ्यांना विदेश दौऱ्यावर पाठविण्याचा विचार व्हावा, कोणत्याही अधिकाऱ्याला एका आर्थिक वर्षात जास्तीतजास्त तीन विदेश दौरे करण्याची परवानगी राहील, विदेश दौऱ्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आवश्यक त्या संबंधित मंत्रालयाची परवानगीही आवश्यक राहील. ही परवानगी गृहीत धरून कोणालाही दौरा करता येणार नाही.
समितीची मंजुरी आवश्यक
अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला सादर केला जाईल. समितीने मंजुरी दिल्यानंतर तो मुख्यमंत्र्यांकडे अंतिम मान्यतेसाठी जाईल. अधिकारी, कर्मचारी रजा घेऊन स्वखर्चाने एखादे प्रशिक्षण, चर्चासत्र, शोधनिबंध सादर करण्यासाठी जाणार असतील तर मुख्य सचिवांच्या समितीसमोर त्यांच्या दौऱ्याचा प्रस्ताव येणार नाही
पण विभाग स्तरावर मान्यता घ्यावी लागेल. (विशेष प्रतिनिधी)

विदेशात राहणाऱ्या नातेवाइकांना भेटणे, पर्यटन, वैद्यकीय उपचार आदी खासगी कारणांसाठी विदेश दौऱ्यावर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल. तसेच, या प्रकारचे दौरे कोणत्याही खासगी, व्यावसायिक संस्थेच्या आमंत्रणावरून करू नयेत. कोणत्याही संस्थेकडून प्रवासखर्च, विदेशातील वास्तव्याचा खर्च वा अन्य कोणत्याही प्रकारचे आदरातिथ्य स्वीकारू नये, अशी ताकीद शासनाने दिली आहे.