आरटीईच्या ‘वंचित’ घटकांची व्याप्ती वाढली

बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते.

मुंबई : बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण हक्क अधिनियमांतर्गत २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण राज्यात आॅनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येते. शालेय शिक्षण विभागाने आता यामधील वंचित घटकांची व्याप्ती वाढविली असून आता त्यामध्ये भटक्या जमाती(क, ड) इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग यांचाही समावेश करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे.
२०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात आरटीईच्या एकूण १,२६,११७ इतक्या जागा उपलब्ध आहेत. याकरिता जवळपास १,८८,००० इतके आॅनलाइन अर्ज प्राप्त झाले असून ४९,३१८ विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रत्यक्ष प्रवेश घेतला आहे. या प्रवेश प्रक्रियेची पहिली फेरी संपली असून काही ठिकाणी दुसऱ्या-तिसरी प्रवेश फेरी सुरू आहे. मात्र, आरटीईच्या वंचित घटकांच्या व्याख्येत नेमक्या कोणत्या जाती-जमातींचा समावेश होतो, यासंदर्भात संदिग्धता होती. या संदर्भातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. नुकतीच त्यावर सुनावणी झाली असून त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने वंचित घटकांच्या व्याख्येत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुसºया प्रवेश फेरीची प्रक्रिया लवकरच
मुंबई विभागाची पहिली फेरी पार पडली असून पालक व विद्यार्थी दुसºया फेरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे दुसºया प्रवेश फेरीची प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती.आता लवकरच ती पुन्हा सुरू होईल, अशी माहिती पालिका शिक्षण विभागाचे महेश पालकर यांनी दिली.
नव्याने अर्ज भरण्याचे आवाहन
आतापर्यंत वाटप झालेल्या प्रवेशाच्या जागा सोडून इतर रिक्त जागांसाठी या व्याख्येप्रमाणे अर्ज मागविण्याचा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या असून यासाठी आॅनलाइन प्रणालीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचा सूचनाही दिल्या आहेत. यासाठी सध्या सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया ७ दिवसांसाठी थांबविण्यात येणार असून नवीन फेरीत नव्याने अर्ज भरण्याचे आवाहन पालकांना करण्यात येणार आहे.