जान्हवी मोर्ये
डोंबिवली : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के प्रवेश शुल्काची सुमारे चार कोटी रुपयांची रक्कम ठाणे जिल्ह्यातील शाळांना दिली जाईल, असे राज्य सरकारने सांगितले होते. मात्र, त्याला आता चार महिने उलटूनही शाळांना ही रक्कम मिळालेली नाही. त्यातच पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी सध्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने शाळा संचालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. दरम्यान, काही शाळांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या अडचणी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांच्याकडे मांडल्या. यावेळी त्यांना २०१८-१९ वर्षातील ५० टक्के रक्कम दिली जाईल, असे आश्वासन दिले.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार खाजगी शाळांमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करत असते. २०१८-१९ मधील प्रवेश शुल्काची रक्कम शाळांना सरकारने त्वरित द्यावी, यासाठी भाजप शिक्षक आघाडीचे मुंबई-कोकण विभागाचे संयोजक अनिल बोरनारे यांनी ५ आॅगस्टला तत्कालीन शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी शेलार यांनी तातडीने निधी देण्याच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. सरकारने नोव्हेंबरमध्ये निधी जिल्हा शिक्षणाधिकाºयांकडे वर्ग केला होता. ही रक्कम ५० टक्के असली तरी उर्वरित ५० टक्के रक्कमेसाठी शालेय शिक्षण विभागाकडे मागणी करण्यात आली होती. या रक्क मेचा लाभ ठाणे जिल्ह्यातील ३०० शाळांना मिळणार होता. मात्र या शाळांना अजूनही ही रक्कम मिळालेली नाही. त्यातच २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई प्रवेश सुरू झाले आहेत.दरम्यान, आरटीईच्या प्रतिपूर्तीची रक्कमेसाठी मंगळवारी ठाण्यात झालेल्या बैठकीला २० ते २५ शाळेतील संचालक व प्रतिनिधी, ठाणे जिल्हा माध्यामिक विभाग शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत उपस्थित होते. यासंदर्भात भागवत यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण बैठकीत असल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्याचे टाळले.पालकमंत्र्यांची घेणार भेटआरटीईअंतर्गत प्रवेश देणे शाळांना बंधनकारक आहे. मात्र, शाळांना २०१३ पासून प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे २०१८-१९ या वर्षातील ५० टक्के रक्कम मिळणार असेल तरी उर्वरितरक्क मेसाठी शाळा संचालक पालकमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर पुढील भूमिका ठरविणार असल्याचे शाळांनी सांगितले आहे.