अघोरी ‘खात्ना’ प्रथेवर बंदी घालून ‘बोहरा बेटी’ वाचवा; पुरोगामी महिलांचे पंतप्रधानांना कळकळीचे आवाहन

स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘ट्रिपल तलाक’मुळे होरपळणा-या मुस्लीम महिलांच्या व्यथांची दखल घेणा-या आणि ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ची हाक देणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचे जननेंद्रिय कापण्याच्या दाऊदी बोहरा समाजातील ‘खात्ना’ किंवा ’खफ्ज’ या अघोरी प्रथेवर बंदी धालून ‘बोहरा बेटी बचाव’चेही पुण्य घ्यावे

- विशेष प्रतिनिधी ।
मुंबई : स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात ‘ट्रिपल तलाक’मुळे होरपळणा-या मुस्लीम महिलांच्या व्यथांची दखल घेणा-या आणि ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ची हाक देणा-या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचे जननेंद्रिय कापण्याच्या दाऊदी बोहरा समाजातील ‘खात्ना’ किंवा ’खफ्ज’ या अघोरी प्रथेवर बंदी धालून ‘बोहरा बेटी बचाव’चेही पुण्य घ्यावे, असे कळकळीचे आवाहन या समाजातील पुरोगामी महिलांनी मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात केले आहे.
शिया इस्लामिया पंथातील दाऊदी बोहरांची भारतातील लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात असून महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश या राज्यांत त्यांची प्रामुख्याने वस्ती आहे. वयाच्या सातव्या वर्षी मुलींचे जननेंद्रिय कापण्याची प्रथा या समाजात गेली १,४०० वर्षे प्रचलित आहे. बोहरा ज्यास ‘खात्ना’ किंवा ‘खफ्ज’ म्हणतात ती स्त्री जननेंद्रियात बदल करण्याची शल्यक्रिया इंग्रजीत ‘फिमेल जेनायटल म्युटेशन’ (एफजीएम) या नावाने जगभर ओळखली जाते.
पिढ्यानपिढ्या बोहरा समाजातील स्त्रिया हा अघोरी शारीरिक अत्याचार निमूटपणे सहन करत आल्या आहेत. मात्र आता समाजातील काही तरुण मुली व महिलांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी ‘वुई स्पीक आऊट आॅन एफजीएम’ या नावे एक गट तयार केला आहे. मध्यंतरी या गटाने आॅनलाइन मोहीम चालविली असता समाजातील ९० हजारांहून अधिक भगिनींनी स्वाक्षºया करून या प्रथेच्या विरोधात मत नोंदविले होते.
मोदींचे स्वातंत्र्यदिनाचे भाषण ऐकून आता या गटातर्फे मासूमा रनलवी यांनी त्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्या म्हणतात की, या प्रथेला कुरआनमध्ये कोणताही आधार नाही. तरीही महिलांची लैंगिक उत्तेजना आटोक्यात ठेवण्यासाठी पुरुषी मानसिकतेने सुरु झालेली ही प्रथा समाजात सक्तीने राबविली जात आहे. समाजाचे धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल यांना आवाहन केले असता त्यांनी उलट आपल्या प्रवचनांमधून ही प्रथा सुरुच राहील, असे स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रसंघाकडून बंदी
हे पत्र म्हणते की, ही प्रथा केवळ महिलांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारी नाही तर ती शारीरिक व मानसिकदृष्ट्याही क्लेशकारक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने या प्रथेवर बंदी घालण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. युरोप व अमेरिका खंडातील २१ तर आफ्रिका खंडातील २३ देशांनी या प्रथेवर बंदी घालून तो दंडनीय अपराध ठरविला आहे. भारताने असा कायदा करून ही प्रथा बंद करावी, असे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे.