जेटीमुळे सातपाटी-मुरबे खाडीवर संकट

सातपाटी-मुरबे खाडीतून कुंभवलीच्या जेट्टीवर अरवाना पोर्ट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या मालवाहू बंदराच्या प्रस्तावाला शासनासह सातपाटी,

हितेन नाईक, पालघर
सातपाटी-मुरबे खाडीतून कुंभवलीच्या जेट्टीवर अरवाना पोर्ट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या मालवाहू बंदराच्या प्रस्तावाला शासनासह सातपाटी, मुरबे, कुंभवली येथील काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी छुपा पाठिंबा द्यायला सुरूवात केला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास या खाडीतील वाड्या, कालवे, उपळ्या या मत्स्य उत्पादनाबरोबरच डोल, घोलवे, माग, पागेरे इ. मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या हजारो गरीब आदिवासी व मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधनच हिरावून घेतले जाणार आहे.
सातपाटीमधील शेगटपाडा, देऊळपाडा, तकदीर मंडळ, भाटवाडा, तुफानपाडा, चिकूपाडा, मुरबे, शिरगाव, धनसार इ. भागातील मोठ्या प्रमाणात मच्छिमार खाडीतील वाड्या, उपळ्या, कालवे, पार हे मासे लवे, डोली, पागेरे, माग या जाळ्यांद्वारे मासे पकडून त्यांच्या विक्रीतून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा हा व्यवसाय आहे.
या खाडीतून मिळणाऱ्या खेकडे, कोलंबी, उपळ्या, कालवे इ. माशांना मुंबई बाजारपेठेत मोठी मागणी असल्याने शेकडो आदिवासी व मच्छिमार महिला थेट मुंबईला जाऊन त्या विक्रीतून दररोज शेकडो रुपयांचे उत्पन्न मिळवून आपल्या मुलांचे शिक्षण व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवित आहेत. अशा परिस्थितीत अरवाना पोर्टला परवानगी दिल्यास सातपाटी खाडी खोल होऊन मोठमोठ्या मालवाहतूक करणाऱ्या बोटी, बार्जेसची वाहतूक सुरू राहणार . परिणामी खाडीत परंपरागत उभारलेली डोळीची दारी काढली जाऊन माग, घोलवे, पागेरे इ. जाळ्यांच्या मासेमारीवर गडांतर येणार आहे. तर कोळसा, तेल, क्रूड आॅईल इ.ची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने खाडीतील प्रदूषण वाढून मत्स्यसंपदेवर दीर्घकाळीन विपरीत परिणाम होणार आहेत.नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यातील राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडून कधी बविआ, कधी राष्ट्रवादी काँग्रेस तर भाजपाची कास धरीत, सेनेला झुलवीत जिल्ह्यातील राजकीय यशाची गणिते बदलण्याचा हव्यास असणारे व्यक्तीमत्व सध्या अरवाना जेईटीची उभारणी कुंभवलीच्या जमीनीवर करण्यास हातपाय मारीत आहे. ही जेटटी उभारण्यासाठी त्याने काही शासकीय अधिकाऱ्यांसह सहकारी संस्था, राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा पाठिंबा विकत घेण्याचे षडयंत्र रचल्याचे निदर्शनास आले आहे. परंतु या जेटटी उभारणीसाठी सर्वात मोठा अडसर ठरतोय तो मच्छिमार बांधवांची एकजूट. त्यामुळे ही एकजूट तोडून काढण्यासाठी फूट पाडण्यासाठी सहकारी संस्थांमधील काही संचालक, सदस्यांना, तरुणाना नोकऱ्या व कामाचे ठेके देण्याचे आमिष दाखविले जात आहेत.
सातपाटीच्या मच्छीमारंपुढे खाडीतील गाळांची समस्या दूर करण्याचे आश्वासन देत मला जेटीची परवानगी द्या, अशी मागणी अरवानच्या संचालकांकडून सहकारी संस्थांना करण्यात आली आहे.अशा वेळी सातपाटीमधील एका संस्थेने काही शर्ती-अर्टी घालून परवानगीही दिली होती. परंतु, राज्य शासनाकडून एखादा फंड लुटून त्याच्या द्वारे खाडीतील गाळ काढायचे मनसुबे फसल्याने अरवानाची आश्वासने हवेत विरून जात ते सपशेल तोंडघाशी पडले.