मुंबई - विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले आहे. कोरोनामुळे केवळ दोनच दिवस कामकाज होईल. आधी अधिवेशन लांबणीवर टाकले होते. मात्र, आता सोमवारपासून ते पार पडेल. पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात मांडण्यात आलेल्या 33 क्रमांकाच्या विधेयकास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हरकत घेतली आहे. तसेच, सरपंच निवडीचा हा अध्यादेश पंचायत राज व्यवस्थेचा मुडदा पाडणारा असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.
सरपंच निवडीच्या या अध्यादेशाला, औरंगाबाद खंडपीठ, नागपूर खंडपीठ व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही स्थिगीती दिली. त्यानंतर सरकारच्या विनंतीवरुन तिन्ही याचिका एकत्र करुन मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये, राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी सरकारच्यावतीने अफिडेविट दाखल करण्यात आले.
सरकारच्या या अध्यादेशानुसार, राज्य शासनाला राजपत्रितातील अधिसूचनेद्वारे पंचायतीचा प्रशासन म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करता येईल, असे म्हटले आहे. योग्य व्यक्ती म्हणजे काय?. संविधानाने यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका सांगितली आहे, ती व्यक्ती लोकसेवक असला पाहजे. जो निवडूण येतो तो लोकसेवक आहे, जो कर्मचारी आहे तो लोकसेवक आहे. त्यामुळे, कुठलीही व्यक्ती लोकसेवक होत नाही. म्हणून याविषयावर महाधिवक्त्यांनी 4 व्यक्तिरीक्त व्यक्ती नेमणार नसल्याचं म्हटलंय. त्यावर, 4 पेक्षा एखादा अधिक सरकारी कर्मचारी नेमण्यास न्यायालयाने परवानगी दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच, हे विसंगत विधेयक आणणे चुकीचं असून आपला त्यास विरोध असल्याचेही ते म्हणाले.
सरपंच निवडीचा अध्यादेश हा पंचायत राज व्यवस्थेचा मुडदा पाडणारा आहे, निवडून येतो तो किंवा जो शासकीय सेवेत तो लोकसेवक. या दोन व्यतिरिक्त दुसरा कुणी लोकसेवक होऊ शकत नाही. जे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, त्याचे विधेयक पारित करण्याची घाई कशासाठी? असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे.
उपाध्यक्ष पाहत आहेत कामकाज
विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांना कोरोनाची बाधा झाल्यामुळे ते या अधिवेशनासाठी उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्यामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिवेशन पार पडत आहे, अशी माहिती संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी दिली.
बैठक व्यवस्थेत बदल
सभागृहतील बैठक व्यवस्थाही बदलली आहे. एका सदस्यानंतर दोघांची जागा सोडली जाणार आहे. त्यामुळे काही जणांना प्रेक्षक गॅलरीत देखील बसविण्यात आले आहे.