मुंबई : स्वच्छता सुविधा सर्वांसाठी परवडणाऱ्या रकमेत मिळावी यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सामुदायिक शौचालये आणि पैसे द्या व वापर करा या योजने अंतर्गत चालवण्यात येणा-या शौचालयांना आर्थिक सहयोगाची तरतूद करावी. ही तरतूद महामारी पूर्ण संपत नाही तोपर्यंत कायम राहावी, अशी शिफारस पाणी हक्क समिती, सेंटर फोर प्रोमोटींग डेमॉक्रॅसी आणि विकास अध्ययन केंद्र या संस्थांच्या सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली आहे.
पाणी आणि स्वच्छता सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या लोक वस्त्या तातडीने शोधून काढण्यात याव्यात. यासाठी मुंबई मनपाच्या आरोग्य केंद्रातून आरोग्यसेविका आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पातील अंगणवाडी सेविकांचा सहभाग प्रभावी ठरू शकेल. मुंबई महापालिकेने ७४ व्या घटना दुरुस्ती नेत्यांना प्रदान केलेल्या संविधानिक अधिकाराचा वापर करून अशा वंचित लोक वसाहतीमध्ये तातडीने सामुदायिक नळजोडण्या आणि शौचालय सुविधांची उभारणी करावी. यासाठी आवश्यक नितीन निर्देश तयार करून तातडीने कृतिशील कार्यक्रम आखावा आणि अंमलात आणावा. या लोकवसाहतींच्या अस्तित्वाला कायदेशीर स्थितीला अडथळा निर्माण करू देऊ नये.
केंद्र सरकारच्या आणि खाजगी जमिनीवरील राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्र शिवाय सुविधा पुरवता येणार नाहीत, अशा प्रशासकीय अडचणी समोर उभ्या राहतात. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आणि मुंबई महानगरपालिकेने ठोस भूमिका घेऊन ७४ व्या घटनादुरुस्तीने त्यांना प्रदान केलेल्या संविधानिक अधिकाराचा वापर करून या पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा सर्वांना पुरवणे हेच आज संयुक्तिक आहे. कोरोनामहामारीला प्रतिबंध करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्व नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पाणी आणि स्वच्छता पुरवण्यात याव्या असे ठोस निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत, अशा शिफारसी करण्यात आलया आहेत.
क्षेत्र सभांचा संकल्पनेची अंमलबजावणी तातडीने व्हावी. २००९ पासून लोकसहभाग प्रशासनात वाढविण्‍यासाठी क्षेत्र सभांच्या संकल्पनेला कायदेशीर मंजुरी देण्यात आली. मात्र आजपर्यंत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. लोकसहभागाशिवाय केवळ सरकारी उपाययोजनांवर आपल्याला कोरोना विरुद्धची लढाई जिंकता येणार नाही, असे या अहवालाच्या निष्कर्षातून समोर आले.