दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोडला मंजुरी

दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जलसंधारणमंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

यदु जोशी - मुंबई
मुंबई शहराच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सोडविण्याची क्षमता असलेल्या ३ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जलसंधारणमंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उमा भारती बुधवारी मुंबईत येऊन या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
पिंजाळ नदीवर धरण बांधून ते पाणी मुंबईपर्यंत आणण्यासाठीचा प्रकल्प मात्र मुंबई महापालिकेला उभारायचा असून, त्यासाठी ११ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल मुंबई महापालिकेने आधीच तयार केला आहे. मुंबईला २ हजार ४५१ एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
दमणगंगा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी वैतरणा खोऱ्यातील पिंजाळच्या जलसाठ्यात वळते करण्याचा आणि पुढे ते पाणी मुंबईला नेण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांदरम्यानचा हा प्रकल्प असून, त्याबाबत आजच्या बैठकीत सहमती झाली. महाराष्ट्रातर्फे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन हे या बैठकीला उपस्थित होते. हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून राबविण्याला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, त्यामुळे प्रकल्पावरील ९० टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. उर्वरित १० टक्के खर्च महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन राज्ये विभागून घेतील.
या प्रकल्पांतर्गत दमणगंगा नदीच्या जवळ त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) तालुक्यातील भुगड येथे एक धरण बांधले जाईल. त्यासाठी महाराष्ट्राची ९१६ हेक्टर तर गुजरातची ९८७ हेक्टर जमीन ही पाण्याखाली जाणार आहे. तसेच, दमणगंगाची उपनदी असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्याच्या बेहडापाडाजवळील खारगी हिल येथे दुसरे धरण बांधले जाईल. त्यासाठी महाराष्ट्राची १ हजार ५५८ हेक्टर जमीन पाण्याखाली येणार आहे. भुगड आणि खारगी हिल ही धरणे १७.४८ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याद्वारे जोडण्यात येतील.

२५.२२ किलोमीटर लांबीचा दुसरा बोगदा खारगी हिल ते पिंजाळचा पाणीसाठा जोडण्यासाठी बांधण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर आणि पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा आणि जव्हार तसेच गुजरातमधील वलसाड जिल्ह्याच्या कापरडा तालुक्यांतील जमीन या प्रकल्पासाठी लागणार आहे. दोन्ही धरणांच्या ठिकाणी वीज प्रकल्पही उभारले जातील. गुजरातने मुख्यत्वे सिंचनासाठी या प्रकल्पातून पाण्याची मागणी केली आहे.