मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून

मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत शासनाने ३ जून २०१७ रोजी घेतलेला निर्णय वैध की अवैध? हे नंतर ठरवता येईल.

मुंबई : मुंबईतील शिक्षकांच्या पगाराबाबत शासनाने ३ जून २०१७ रोजी घेतलेला निर्णय वैध की अवैध? हे नंतर ठरवता येईल. मात्र तातडीने पगार युनियन बँकेतूनच देण्याचे आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यात सरकारने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांचे वेतन २४ आॅगस्टपूर्वी देण्याचे कबूल केले आहे. त्यामुळे गणेशोत्सवापूर्वी शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सांगितले की, ३ जून २०१७ रोजी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयीकृत युनियन बँकेतून मुंबई जिल्हा बँकेत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागील दोन सुनावणींदरम्यान न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. स्वत:चे पगार खाते आणि शाळांचे पगार खाते मुंबई बँकेत उघडण्यास विरोध करणाºया शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाºयांना सणासुदीच्या काळात पगाराविना ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले. राज्याचे अ‍ॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी युनियन बँकेचे पुल अकाउंट शालार्थ प्रणालीत पुन्हा अ‍ॅक्टिव्ह करण्यात आल्याचे सांगून आज माघार घेतली. त्यामुळे गेले १५ दिवस अडकलेला १५ हजार शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतिम निकाल लागेपर्यंत आॅक्टोबर २०१७पर्यंतचे पगार युनियन बँकेतून देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे आज न्यायालयात सांगण्यात आले.
पगार व्हाया मुंबई बँकेतून!
मुंबईतील सर्व शिक्षकांच्या पगाराची रक्कम शासनाकडून मुंबई बँकेतच जमा करण्यात येईल. मुंबई बँकेत खाते उघडण्यासाठी कोर्टाने आदेशित केले आहे. ज्या शाळांनी अद्याप खाते उघडलेले नाही, केवळ त्यांना पुढील तीन महिने मुंबई बँकेतून आरटीजीएस/ एनईएफटीमार्फत पगाराची रक्कम पाठवावी, असा अंतरीम आदेश न्यायालयाने दिल्याचे, मुंबई बँकेच वकील अ‍ॅड. अखिलेश चौबे यांनी सांगितले.