मॉलमध्ये सुरक्षा, मग शाळा वाऱ्यावर का ?

मॉलमध्ये पावलापावलावर सुरक्षा व्यवस्था असते. पोलिसांची मार्क्समन गाडी अनेकदा मॉलबाहेर उभी असलेली आढळते. मग देश घडवू पाहणारे लाखो विद्यार्थी वाऱ्यावर का, हा सवाल आज अनेक मुंबईकरांनी विचारला.

टीम लोकमत - मुंबई
मॉलमध्ये पावलापावलावर सुरक्षा व्यवस्था असते. पोलिसांची मार्क्समन गाडी अनेकदा मॉलबाहेर उभी असलेली आढळते. मग देश घडवू पाहणारे लाखो विद्यार्थी वाऱ्यावर का, हा सवाल आज अनेक मुंबईकरांनी विचारला. निमित्त होते ‘लोकमत’ने केलेल्या मेगा स्टिंग आॅपरेशनचे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शाळांची उदासीनता या स्टिंग आॅपरेशनच्या माध्यमातून ‘लोकमत’ने उघड केली. त्यामुळे आज दिवसभर मुंबईतल्या घराघरात शाळा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हाच विषय चर्चिला गेला. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणी सूचना देण्याची वाट पाहू नये, स्वत:हून योजना कराव्यात, ही जाणीव शाळांना करून दिल्याबद्दल असंख्य आई-बाबांनी ‘लोकमत’चे कौतुक केले.
‘‘वकील म्हणून नाही तर एक बाप म्हणून ‘लोकमत’चे अभिनंदन. एकाही शाळेकडे सशस्त्र रक्षक नाही. जे रक्षक आहेत, त्यांच्याकडे शस्त्राचा परवाना नाही. पेशावरनंतर किती शाळांनी मेटल डिटेक्टर बसवून घेतले. आधीच उभारलेल्या सीसीटीव्हींचे सर्व्हेलन्स होईल याची तसदी किती शाळांनी घेतली, हा प्रश्नच आहे’’, उच्च न्यायालयात प्रॅक्टीस करणारे अ‍ॅड. विजय शेलार सांगत होते. शाळांचे अनुदान सुरक्षेसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या त्यावरही ठरवले जावे. दहशतवादासोबतच शाळेत घडणारे लैंगिक गुन्हे रोखण्यावरही भर दिला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. भांडुपला राहणारे सुधीर पोटफोडे म्हणाले, की ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमुळे पालकांचेही डोळे उघडले आहेत.
पालकांना गेट पास द्या, शाळेत येणाऱ्या व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती पुराव्यांसह घ्या, तपासा, नोंद करा, या मागण्या आम्ही शाळेकडे करायला हव्यात, याची जाणीव झाली. नामांकित, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांमध्ये ही स्थिती असल्यास इतर ठिकाणी काय असेल याची
कल्पना केलेली बरी. गोळ्या झाडायला किंवा
बॉम्बस्फोट घडवायला कशाला हवेत. अशी सुरक्षाव्यवस्था असल्यास माध्यान्ह भोजनात विष मिसळणे अजिबातच कठीण नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया वरळीला राहणाऱ्या स्नेहा आंबेरकर यांनी व्यक्त केली. दिवसभर कामात व्यस्त असणाऱ्या आईबाबांनी आपल्या पाल्यांना नक्की कोणावर विश्वास ठेवून शाळेत पाठवायचे, हा प्रश्न ‘लोकमत’चे स्टिंग वाचल्यावर पडल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शाळेने केलेले दावे आणि वास्तव याचा हिशोब पालक घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे दादरला राहणाऱ्या सुनंदा पाटील यांनी सांगितले.

शाळांनीही हायटेक तंत्रज्ञान वापरावे
बालवाडीतील विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यास जाणाऱ्या पालकांनाही ओळखपत्र देणे ही चांगली पद्धत आहे. परंतु शहरातल्या शाळांमध्ये फायर सेफ्टी यंत्रणा अस्तित्वात नाही, ही मोठी अडचण असून शाळांनी विद्यार्थ्यांना याबाबतचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. शाळेत प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ओळखपत्र पाहूनच सोडले जावे. त्याचप्रमाणे सीसीटीव्ही आणि इंटर कॉम यासारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाची मदतही शाळांनी घेतली पाहिजे. अशी यंत्रणा शाळा व्यवस्थापनांनी निर्माण केली पाहिजे.
- डॉ. स्नेहलता देशमुख, मुंबई विद्यापीठाच्या माजी कुलगुरू

मॉक ड्रिलही हवेच
एखाद्या शाळेवर दहशतवाद्याने एके ४७ ने हल्ला केला तर हातात
काठी असणारा सुरक्षारक्षक त्याचा सामना कसा करणार, हा प्रश्न
अनुत्तरितच आहे. म्हणून प्रशिक्षित व सशस्त्र सुरक्षारक्षक नेमण्यावर शाळांनी भर द्यावा. तसेच प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही बसविले गेले पाहिजेत,
जेणेकरून ते शाळेतील संशयास्पद हालचाली टिपू शकतील. शाळांभोवताली पोलिसांची गस्त वाढविली पाहिजे. मॉक ड्रिलही केले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना घ्यावयाच्या सुरक्षेबाबत किमान ज्ञान दिले पाहिजे, जेणेकरून संकटाला
सामोरे जाताना ते विद्यार्थी किमान प्राथमिक ज्ञानाचा वापर करून आपले प्राण वाचवू शकतील.
- आदित्य शिरोडकर, अध्यक्ष, मनविसे

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी शासनाची
देशामध्ये कुणीच सुरक्षित नाही. ज्या शाळांमध्ये उच्चभ्रूंची मुले शिक्षण घेत आहेत, अशा शाळांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था आहे. परंतु सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळांना कोणतीही सुरक्षा नाही. देशाची सुरक्षा देवाच्या भरवशावर आहे. शाळेच्या सुरक्षेचा प्रश्न शाळा प्रशासनावर टाकता येणार नाही, याची जबाबदारी शासनाची आहे.
- विवेक कोरडे, शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी मंचचे अध्यक्ष

शाळांनी प्रशिक्षित
सुरक्षारक्षक नेमावेत
सुरक्षेचा प्रश्न सर्वच क्षेत्रांत गंभीर आहे. सुरक्षेच्या बाबतीत सर्वच ठिकाणी उदासीनता दिसून येते. पण शोळतदेखील असाच प्रकार असल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकमत’ टीमने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमुळे समोर आली आहे. प्रशिक्षित सुरक्षारक्षकांना शाळांनी नेमले पाहिजे. - संजय पाटील,
राष्ट्रवादीचे मुंबई अध्यक्ष

‘लोकमत’चा उपक्रम स्तुत्य
‘लोकमत’ने हाती घेतलेला उपक्रम स्तुत्य आहे. यामुळे जनजागृती होईल. पेशावर हल्ल्यानंतर प्रत्येक शाळेला सुरक्षेबाबतच्या लेखी सूचना करण्यात आल्या आहेत. २०१०मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही सूचना केल्या होत्या. मात्र मुंबईतल्या शाळांची भौगोलिक परिस्थिती पाहता त्या सूचनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे अनेक शाळांना शक्य नाही. त्यासाठी परिस्थिती ओळखून नव्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. शाळा प्रशासनाने त्या विश्वस्तांसमोर ठेवू आणि अंमलबजावणी करू, असे आश्वासनही दिले आहे. सध्या २६ जानेवारीनिमित्त पोलीस बंदोबस्तात व्यस्त आहेत. त्यानंतर मात्र शाळांचा आढावा घेऊन, ज्यांनी सूचनांची अंमलबजावणी केलेली नाही त्यांची तक्रार शिक्षण विभागाकडे केली जाईल.
- राकेश मारिया, मुंबई पोलीस आयुक्त

विद्यार्थ्यांना आपत्तीचे प्रशिक्षण द्यावे
तामिळनाडू येथील कुंभकोणममधील शाळेत आग लागल्यानंतर राज्य शासनाने शाळांमध्ये आपत्कालीन यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. काही शाळांनी या सूचनांचे पालन केले असले तरी बहुतांश शाळांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये आप्तकालीन यंत्रणा असणे महत्त्वाचे आहे. शाळांनी विद्यार्थ्यांना आपत्तीचे प्रशिक्षण द्यावे, यासाठी मुंबई मुख्याध्यापक महासंघाने यापूर्वीच आवाहन केले आहे.
- प्रशांत रेडीज,
मुंबई मुख्याध्यापक उपाध्यक्ष

सीसीटीव्ही बसविणे काळाजी गरज
तामिळनाडू येथील घटनेनंतर शासनाने स्कूल सेफ्टी धोरण लागू केले गेले. परंतु अनेक शाळांनी हा नियम लागू केलेला नाही. शाळांनी अग्निशमन यंत्रणा बसविलेली नाही. जुन्या शाळांमध्ये आजही अनेक वर्षांपूर्वीची वायरिंग आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. पालिका शाळांमध्ये तर सुरक्षारक्षकच नाहीत. यासाठी सर्वच शाळांनी सीसीटीव्ही बसविणे गरजेचे आहे.
अरुंधती चव्हाण, पालक-टीचर संघटनेच्या अध्यक्षा

सुरक्षा नसल्यास योग्य पावले उचलू : महापालिकेच्या शाळांत सुरक्षेच्या कारणास्तव सीसीटीव्ही बसविण्यात यावेत, अशी मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे. ज्या महापालिका शाळांत सुरक्षा व्यवस्था नाही, अशी माहिती समोर आल्यास त्याबाबत योग्य ती पावले उचलण्यात येतील. - विनोद शेलार, पालिका शिक्षण समिती अध्यक्ष