शिधावाटप संकटात

राज्य शासनाच्या ‘द्वार पोहोच योजने’च्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. येत्या महिन्याभरात ही योजना सुरू झाली नाही, तर शासकीय गोदामातून

- चेतन ननावरे,  मुंबई
राज्य शासनाच्या ‘द्वार पोहोच योजने’च्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत असल्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार आहे. येत्या महिन्याभरात ही योजना सुरू झाली नाही, तर शासकीय गोदामातून माल न उचलण्याचा निर्णय मुंबई आणि ठाण्यातील दुकानदारांनी घेतला आहे. तसे झाल्यास ज्यांचे घर रेशनिंगच्या धान्यावर चालते, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
यासंदर्भात ‘मुंबई रेशनिंग दुकानदार संघटने’चे अध्यक्ष नवीन मारू यांनी सांगितले, शासकीय गोदामांपासून दुकानांपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी वर्षभरापूर्वी
‘द्वार पोहोच’ योजना सुरू करण्यात आली. त्यात गोदामांपासून दुकानांपर्यंत धान्य पुरवठा करण्याचे काम शासनाचे होते. राज्यातील काही भागांत ही योजना सुरू झाली, मात्र ज्या मुंबई आणि ठाणे या शहरांत वाहतुकीसाठी सर्वाधिक खर्च होतो तिथे योजना सुरू करण्यात शासन दिरंगाई करत आहे.
आॅगस्टमध्ये वाटण्यात येणारा रेशनिंगचा माल दुकानदारांनी जुलै महिन्यात शासकीय गोदामातून उचलला आहे. सप्टेंबरचा माल आॅगस्टमध्ये उचलला जाईल. मात्र एका महिन्यात सरकारने ‘द्वार पोहोच’ योजना सुरू केली नाही, तर सप्टेंबरमध्ये दुकानदार रेशनिंगचे पैसे सरकारी तिजोरीत भरतील. मात्र खरेदी केलेला माल उचलणार नाहीत. त्यामुळे आॅक्टोबरपासून गरिबांचे रेशनिंग बंद होण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात दुकानदार आणि शासनातील चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरूच राहणार आहे. मात्र त्यात सर्वसामान्य कार्डधारक भरडले जाण्याची शक्यता आहे.

किती लोकांचे होणार हाल?
मुंबई परिमंडळ क्षेत्रात एकूण ४१ लाख ६२ हजार १४१ कार्डधारक आहेत. त्यात ३० हजार ८५८ बीपीएल आणि १८ हजार ७७८ अंत्योदय कार्डधारक आहेत.
ठाण्यातील एकूण कार्डधारकांची संख्या १ लाख ९१ हजार ४२० इतकी आहे. त्यात बीपीएल कार्डधारकांची संख्या ५६ हजार ४९३ असून ४७ हजार ५१ कार्डधारक अंत्योदय योजनेत मोडतात.
दुकानदारांनी माल उचलला नाही, तर मुंबई आणि ठाण्यातील एकूण ८७ हजार ३५१ बीपीएल कार्डधारकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागेल. शिवाय ६५ हजार ८२९ अंत्योदय कार्डधारकही या आंदोलनात भरडले जाऊ शकतात.

दुकानदारांची मागणी? : शासनाने रेशनिंग धान्य दुकानांपर्यंत पोहोचते करावे. अन्यथा त्या-त्या जिल्ह्यांतील प्रादेशिक परिवहन दराप्रमाणे दुकानदारांना वाहतूक खर्च द्यावा.

काय आहे योजनेतील वाद?
- ‘द्वार पोहोच योजने’त शासकीय गोदामापासून रेशनिंग दुकानांपर्यंत धान्य पोहोचवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. धान्य पुरवताना होणारा वाहतूक खर्च शासनाचा असेल.
मात्र सध्या योजनेची अंमलबजावणी
होत नसलेल्या ठिकाणचे दुकानदार वाहतुकीचा खर्च खिशातून भरत आहेत. त्यामुळे त्यांना तोटा होतो, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.