रुपी बँकेची तीन महिन्यांत चौकशी

रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार रुपी को-आॅप. बँक लि. या बँकेमार्फत व शासनामार्फत अन्य व्यापारी बँकेत मालमत्ता व दायित्वे यांचे हस्तांतर करण्यासाठी प्रयत्न केले.

मुंबई : रुपी बँक ताब्यात घेण्यासंदर्भात कॉर्पोरेशन बँकेशी बोलणी अंतिम टप्प्यात असून, अनियमित कर्जवाटप आणि आर्थिक अनियमितता या कारणास्तव रुपी बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाविरुद्ध चौकशी सुरू असून,
यासंदर्भात तीन महिन्यांच्या
आत कार्यवाही करण्यात येईल,
असे सहकार मंत्री चंद्रकांत
पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
यासंदर्भात सदस्य महेश लांडगे, सुरेश गोरे, योगेश टिळेकर, लक्ष्मण जगताप, शरद सोनावणे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, भीमराव तापकीर, विजय काळे, जगदीश मुळीक यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाने सारस्वत को-आॅप. बँक लि. यांच्याकडे सादर केलेल्या विलीनीकरणाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने त्यांनी आर्थिक पाहणी केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक क्षमतेच्या कारणास्तव सदर प्रस्ताव फेटाळला आहे. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार रुपी को-आॅप. बँक लि. या बँकेमार्फत व शासनामार्फत अन्य व्यापारी बँकेत मालमत्ता व दायित्वे यांचे हस्तांतर करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार प्रथमत: अलाहाबाद बँक या राष्ट्रीयीकृत बँकेने आर्थिक पाहणी करण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु त्यांचा कोणताही प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेला सादर झाला नाही.
त्यामुळे ३१ मे २०१४ रोजी रुपी बँकेचे प्रशासक यांनी हस्तांतरणाचा प्रस्ताव कॉपोर्रेशन बँकेकडे दाखल करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी समक्ष चर्चा केली आहे. तसेच आर्थिक गुन्हे संदर्भात वेगळा कायदा करण्यासंदर्भात शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)

उत्तर देताना सहकार मंत्री म्हणाले, ३१ डिसेंबर २०१४ अखेर ६,१९,३५६ ठेवीदारांच्या १४९९.३५ कोटींच्या ठेवी आहेत. बँकेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा निर्णय होईल.