मुंबई : माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत करण्यात आलेला अर्ज आणि त्यावर संबंधित शासकीय कार्यालयाने दिलेले उत्तर हे जसेच्या तसे आपापल्या वेबसाईटवर टाका, असे निर्देश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी मंगळवारी दिले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सेवा हमी कायद्याच्या दशकपूर्ती समारंभात बोलताना माहिती अधिकाराचा झालेला सुळसुळाट, त्यातून ब्लॅकमेलिंगचे वाढते प्रकार याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी माहिती अधिकारात झालेली विचारणा आणि त्याला दिलेले उत्तर हे सार्वजनिक करण्याचा विचार व्हावा, असे मत व्यक्त केले होते.
पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर द्यायला सैन्याला संपूर्ण मुभा; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कठोर पवित्रा
पांडे यांनी लगोलग दिलेल्या निर्देशामुळे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ब्लॅकमेल करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. तसेच विशिष्ट मुद्यावर माहिती अधिकाराद्वारे काय विचारणा झालेली होती आणि त्यावर काय उत्तर सरकारने दिले, याचा पूर्ण तपशील सार्वजनिक होणार आहे. एकाच प्रकारची माहिती मिळविण्यासाठी अनेक जण अर्ज करतात. सर्व अर्जांवरील उत्तर एकच असते. मात्र, प्रत्येक अर्जासाठी माहिती द्यावी लागत असल्याने सरकारी कार्यालयांचा कालापव्यय होतो आणि त्यावरील खर्चही वाढतो.
एकच अर्ज आणि त्यावरील उत्तराने अनेकांचे समाधान
आता एका अर्जावर दिलेली माहिती ही सार्वजनिक केली जाणार असल्याने इतरांना अर्ज करण्याची गरज उरणार नाही. तरीही कोणी अर्ज केलाच तर अशाच प्रकरणात आधीच माहिती दिलेली आहे आणि ती संबंधित वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, हे सरकारी कार्यालये निदर्शनास आणून देऊ शकतील.
पांडे यांनी दिलेले निर्देश हे सर्व सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही लागू असतील.
माहिती अधिकारातील माहिती ही एका विशिष्ट व्यक्तीपुरतीच मर्यादित न राहता ती सर्वांनाच समजली पाहिजे, त्याने एकूणच कायद्याच्या अंमलबजावणी पारदर्शकता येईल तसेच अर्जांची पुनरावृत्ती टळेल.
राहुल पांडे, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त.