आरटीआय अर्जदारास सरकारी ‘लाच’!

नागरिकाने माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसार(आरटीआय) अर्ज करू नये यासाठी दिल्ली सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने या नागरिकास ‘लाच’ देऊ केल्याचे

अजित गोगटे, मुंबई
नागरिकाने माहिती मिळविण्यासाठी माहिती अधिकार कायद्यानुसार(आरटीआय) अर्ज करू नये यासाठी दिल्ली सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने या नागरिकास ‘लाच’ देऊ केल्याचे एक मुलखावेगळे प्रकरण केंद्रीय माहिती आयोगापुढे आले असून, या अधिकाऱ्याने अशा प्रकारे ‘लाच’ देऊ करून माहिती मिळण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण केल्याबद्दल दिल्ली सरकारने या नागरिकास अंतरिम भरपाई म्हणून १० हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला आहे.
दिल्लीतील उत्तम नगर, राजपुरी कॉलनीतील एक रहिवासी एस.के. सक्सेना यांनी केलेल्या अपिलावर केंद्रीय माहिती आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु यांनी गेल्या आठवड्यात हा आदेश दिला.
आयोगाने म्हटले की, एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने नागरिकाला ‘लाच’ देऊ केल्याची स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील अशी ही बहुधा पहिलीच घटना यानिमित्ताने उजेडात आली आहे. ‘आरटीआय’ कायद्यामुळे नागरिकांच्या झालेल्या सबलीकरणाचेच हे प्रतीक आहे. कोणीही लाच देणे नैतिकतेच्या दृष्टीने चुकीचे असले तरी भ्रष्टाचाराची उलटी गंगा म्हणून ही घटना नक्कीच लक्षणीय आहे.
माहिती आयुक्त आचार्युलु निकालपत्रात पुढे लिहितात की, सरकारी अधिकाऱ्याने नागरिकाला एखादी गोष्ट न करण्यासाठी पैसे देऊ करणे ही ‘लाच’ ठरते का, असाही प्रश्न निर्माण होतो. भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्यातील व्याख्या पाहता कदाचित ही ‘लाच’ ठरणारही नाही. परंतु सरकारी अधिकाऱ्याने असे करणे हे नागरिकास माहिती मिळू नये यासाठी अडथळे आणणे नक्कीच आहे, जे ‘आरटीआय’ कायद्याने निषिद्ध ठरविले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
दिल्लीच्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पालम विमानतळ मतदारसंघात ३२ स्वागत कमानी अनधिकृतपणे उभारल्या गेल्या होत्या. या कमानी कोणी उभारल्या? त्यासाठी परवानगी घेतली होती का? त्यासाठी किती खर्च आला? इत्यादी माहिती घेण्यासाठी सक्सेना त्या भागाच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे ‘आरटीआय’ अर्ज घेऊन गेले.
त्या अधिकाऱ्याने सक्सेना यांना अर्ज न करण्यासाठी १० हजार रुपये लाच देऊ केली. यावरून सक्सेना यांनी गेल्या वर्षी जानेवारीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार दाखल केली.