Join us  

शाळा बंदचा फटका : आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला ९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 02, 2021 6:52 AM

शाळा बंदचा फटका : केवळ ३० टक्के प्रवेश पूर्ण

ठळक मुद्देकोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून ११ ते ३० जून दरम्यान प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांतील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया मंद गतीने होत आहे. प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिलेल्या मुदतीत जेमतेम ३० टक्केच प्रवेश निश्चित झाले असल्याने, प्रवेशांसाठी आता ९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.आरटीई अंतर्गत राज्यात ९ हजार ४३२ शाळांमध्ये ९६ हजार ६८४ जागा यंदा उपलब्ध आहेत. शिक्षण विभागाने मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या सोडतीमध्ये ८२ हजार १२९ विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर झाले.

कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर शिक्षण विभागाने प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून ११ ते ३० जून दरम्यान प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र या मुदतीत गुरुवारपर्यंत ३७ हजार ६३१ विद्यार्थ्यांना तात्पुरते प्रवेश देण्यात आले आहेत, तर २६ हजार २८३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाल्याचे संकेतस्थळावरील आकडेवारीवरून दिसून येते. प्रवेशासाठी ९ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी स्पष्ट केले. कोरोनामुळे ज्या पालकांना दिलेल्या मुदतीत पाल्याचा प्रवेश शाळेत जाऊन करणे शक्य होणार नाही, अशा पालकांनी दूरध्वनी ई-मेलद्वारे शाळेशी संपर्क साधून प्रवेशाची कार्यवाही करावी. निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन झाल्यानंतर रिक्त जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत. 

प्रवेश प्रक्रिया संथ गतीनेसद्यस्थितीत राज्यात शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. मुंबई वगळता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या शिक्षकांची उपस्थिती ५० आणि दहावी, बारावीच्या शिक्षकांची उपस्थिती १०० टक्के आहे; मात्र तरीही आरटीई प्रवेशाची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. अनेक शाळा प्रवेश द्यायला टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आधीच शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये यंदा घट करण्यात आल्याने तसेच शाळांच्या आधीच्या शुल्क प्रतिपूर्तीही न झाल्याने संस्थाचालक प्रवेशास टाळाटाळ करत आहेत. मागील शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम लवकरात लवकर शाळांच्या खात्यात वर्ग करावी, अशी मागणी ते करीत आहेत.

टॅग्स :शाळाशिक्षण हक्क कायदा