छत गळते, प्लास्टर कोसळते, ३५ वर्षांपासून वनवास संपेना; ९६० कुटुंबे नवीन घरांच्या प्रतीक्षेत

शिवडीमधील बीडीडी चाळींच्या वाट्याला आलेला वनवास संपण्याची चिन्हे नाहीत

सचिन लुंगसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: तरळीतील ५५६ कुटुंबीयांना नव्या घरांचा ताबा मिळाला असताना दुसरीकडे गेल्या कित्येक वर्षापासून पुनर्विकासाच्या फेऱ्यांत अडकलेल्या शिवडीमधील बीडीडी चाळींच्या वाट्याला आलेला वनवास मात्रा संपण्याची चिन्हे नाहीत. पावसाळ्याता छत गळते, भिंतींचे प्लास्टर पडते, तळमजल्यांवरील घरात पाणी जाते. अशा स्थितीतील शिवडीमधील चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न कधी सुटणार?, असा सवाल ९६० कुटुंबांकडून विचारला जाता आहे. ही कुटुंबे ३५ वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारांसोबता केवळ बैठकांच्या फेन्या सुरू असून, जमिनीच्या हस्तांतरणासोबत पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. शिवडीमध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर बीडीडी चाळी उभ्या आहेत. शिवडी बीडीडी चाळ पुनर्विकासा समितीचे मानसिंग राणे म्हणाले की, केंद्राकडून ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आल्यावर पुनर्विकासाचा प्रश्ना मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

अहवालाचे पुढे काय?

गेल्या १८ वर्षांपासून प्रत्येक इमारतीमध्ये ८० प्रमाणे सुमारे ९६० रहिवासी राहत आहेत. 'म्हाडा'ने वर्ष २०१८ मध्ये 'पीएमसी द्वारा या जागेचे सर्वेक्षण केले.
प्रकल्प अहवाल म्हाडाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टला सावरही केला आहे. मात्र, त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. वसाहतीमध्ये १२ इमारती आहेत.

चाळी बीपीटीच्या जागेवर वरळी, ना. म. जोशी आणि नायगावप्रमाणे शिवडीमधील रहिवाशांनाही त्याच जागी ५०० फुटांची घरे मिळतील, असे सांगितले जात होते. मात्र, या चाळी बीपीटीच्या जागेवर असल्याने प्रकल्प रेंगाळला मागे राहिला आहे. १९२२ मध्ये १२ इमारती बांधल्या.

इमारती जीर्ण झाल्या

• शिवडीमधील चाळींचा पुनर्विकास केंद्र सरकारने बीपीटीची जागा राज्य सरकारला विल्याशिवाय शक्य नाही. यासाठी प्राधान्याने ही जागा केंद्राकडून ताब्यात घ्याची लागेल. सर्च इमारती जीर्ण झाल्या आहेत.
• स्थानिक लोकप्रतिनिधी, चाळीचे रहिवासी हे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व केंद्रासह राज्याकडे पाठपुरावा करत आहेत.
• शिवडीचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यासाठी वेळ मागितली आहे.

वरळी येथील बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास मार्गी लागत आहे. तेथील लोकांना घरे मिळत आहेत. याचा आम्हाला आनंदव आहे, पण सरकारने आता आमच्याकडेदेखील लक्ष द्यावे. आमचा प्रश्न सुटण्यासारखा आहे, फक्त सरकारने यात गांभीर्याने लक्ष घालावे.
- समीर मुजावर, बीडीडी चाळीतील रहिवासी

आमची एक पिढी या लढ्यासाठी खर्ची झाली आहे. आता नव्या पिढ्या तरी नव्या घरात राहायला जातील, अशी आशा आम्हाला आहे. यात आमचे काय चुकत आहे. आमच्या हक्काचे घर आम्ही मागत आहोत.
- अविनाश भोंडवे, बीडीडी चाळीतील रहिवासी

स्थानिक राजकारण्यांनी, पक्षांनी आमच्या मुद्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे. निवडणुका होत राहतील; परंतु आमच्यासाठी घरे महत्त्वाची आहेत. आम्ही सरकारकडे फक्त आमच्या घराचा हक्क मागत आहोत.
- विशाल भोसले, वीडीडी चाळीतील रहिवासी