पाइप गॅस वितरणासाठी आता मुंबईत पावसाळ्यातही रस्ते खोदणार, मनपाच्या परवानगीची गरज नाही

महापालिका प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही!

जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धाच्या झळा जवळपास सर्व जगाला बसल्या असून, सिलिंडर टंचाईमुळे पाइपगॅसची लाइन टाकण्यासाठी ऐन पावसाळ्यातही मुंबईतील रस्ते खोदावे लागणार आहेत. गॅस सिलिंडरच्या टंचाईमुळे मुंबईकरांना पाइपद्वारे गॅसपुरवठ्यासाठी संबंधित गॅस एजन्सीला कोणत्याही पूर्वपरवानगी शिवाय रस्ते खोदता येणार आहेत. खोदलेले रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची भरपाई महापालिकेच्या दराने नव्हे, तर केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराने संबंधित एजन्सी देईल,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

सोसायट्यांचे अर्ज

• युद्धामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा नियमितपणे होण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. नोंदणी केल्यानंतर पूर्वीपेक्षा जास्त कालावधीनंतर सिलिंडर मिळत आहेत.
• घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या उपलब्धतेसाठी  अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी पाइपद्वारे गॅसपुरवठा करण्यास प्राधान्य आणि प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र व राज्य सरकारने आखले आहे. अनेक सोसायट्या त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्जही करू लागल्या आहेत.
• पाइपने गॅसपुरवठ्याला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आणि या गॅसची वाढती मागणी लक्षात घेता, केंद्र सरकारने परिपत्रक काढले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारनेही मार्गदर्शक तत्त्वे पालिकेला पाठविली आहेत.

सरकारची मार्गदर्शक सूचना

गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी खोदकाम करण्याकरिता संबंधित एजन्सीला पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसेल. केंद्र सरकारचे परिपत्रक आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. कोणत्याही कामासाठी (अत्यंत गरजेची कामे वगळता) रस्ते खोदण्यासाठी महापालिका ३१ मेनंतर परवानगी देत नाही. अगदी स्वतःच्या प्रकल्पानाही पालिकेने ‘डेडलाइन’ आखून दिली आहे. 

सर्व परवानग्या २४ तासांत देण्याचे बंधन

काँक्रीटचे रस्ते असणाऱ्या ठिकाणी गॅस लाइन टाकायची असेल तर प्रसंगी तेही खोदता येणार आहे. गॅसपुरवठा करणाऱ्या एजन्सीने मागणी केल्यानंतर सर्व परवानग्या २४ तासांत देणे आवश्यक आहे. काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी  पावसाळ्यातही २४ तास काम करता येईल, असे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच संबंधितांना दिले आहेत.

३१ जूनपर्यंतच कामाची मुदत

युद्धजन्य परिस्थितीमुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी नियमांना मुरड घालावी लागली आहे. फक्त गॅस पाइपलाइन टाकण्याच्या कामासाठीच रस्ते खोदण्याची कामे ३१ जूनपर्यंत करता येतील, त्यानंतर परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय होईल.

केंद्र सरकारच्या दरानुसार आकारणी

जी गॅस एजन्सी लाइन टाकण्यासाठी रस्ता खोदेल आणि स्वतःहून रस्ता पूर्ववत करेल, त्या एजन्सीला पालिकेला कोणतीही रक्कम द्यावी लागणार नाही. मात्र रस्ते पूर्ववत करण्याची जबाबदारी त्यांनी पालिकेवर सोपवली, तर जो काही खर्च असेल तो पालिकेच्या दराने नाही; तर केंद्राने ठरवून दिलेल्या दराने द्यावा लागेल. अर्थातच तो कमी असेल.