ठाण्यातील रस्ते होणार चकाचक
By Admin | Updated: February 24, 2015 00:37 IST2015-02-24T00:37:46+5:302015-02-24T00:37:46+5:30
शहरातील रस्त्यांबरोबर आपला परिसर अस्वच्छ करू पाहणाऱ्यांवर वॉच ठेवून त्यांच्यावर तत्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पालिकेने सफाई

ठाण्यातील रस्ते होणार चकाचक
ठाणे : शहरातील रस्त्यांबरोबर आपला परिसर अस्वच्छ करू पाहणाऱ्यांवर वॉच ठेवून त्यांच्यावर तत्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी पालिकेने सफाई मार्शल नेमण्याची तयारी सुरू केली आहे. १० प्रभाग समित्यांमधून प्रत्येकी ५ ते १० सफाई मार्शल नेमणार आहेत. त्यानुसार, पुढील महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव पटलावर ठेवला जाणार आहे. विशेष म्हणजे शासनाकडे मंजुरीसाठी अडकलेल्या घनकचरा उपविधीनुसारच हा दंड आकारला जाणार आहे.
घनकचरा उपविधीचा प्रस्ताव यापूर्वीच महासभेत मंजूर झाला आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविला असून त्याला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. या उपविधीनुसार १०० रुपयांपासून ते ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारण्यात येणार आहे. कचराकुंडीव्यतिरिक्त इतर कुठेही कचरा टाकल्यास २०० रुपये, रस्त्यावर स्नान करणे १००, सार्वजनिक ठिकाणी लघवी केल्यास १५०, पाळीव प्राण्यांना रस्त्यावर खाण्यास दिल्यास ५००, रस्त्यावर कपडे, भांडी धुतल्यास १००, व्यावसायिक वापराची वाहने धुतल्यास १०००, आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात कचरा केल्यास १००० आणि सांडपाणी, ड्रेनेजचे पाणी वारंवार रस्त्यावर सोडल्यास, पुनरावृत्ती टाळावी म्हणून १० हजार अशा प्रकारे दंड आकारण्यात येणार आहेत.
आता पालिकेने सफाई मार्शल नेमण्याचे निश्चित केले आहे. या सफाई मार्शलसाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात १ कोटींची तरतूद आहे. शासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना यासाठी नेमण्यात येणार आहे. त्यानुसार, आता प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तांकडून किती सफाई मार्शल आवश्यक आहेत, याची माहिती मागविण्यात येत असून जी प्रभाग समिती मोठी असेल, तेथे १० आणि जी छोटी असेल तेथे ५ सफाई मार्शल नेमण्यात येतील. ते पहिल्या टप्प्यात मुख्य रस्त्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. त्यानंतर, अंतर्गत रस्त्यांवर भर दिला जाणार असून शेवटी छोट्या, मोठ्या गल्लीपर्यंत ते पोहोचणार आहेत. शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली उपविधीदेखील येत्या महिनाभरात मंजूर करून आणण्यासाठी पालिकेने जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच ती मंजूर करतानाच सफाई मार्शल आणि उपविधीचा एकत्रित प्रस्ताव पुढील महासभेत आणण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. (प्रतिनिधी)