हक्क मुलांचे, जबाबदारी मोठ्यांची!

मुलांचे म्हणून असेही काही हक्क असतात हे आपल्या गावीही नसते. घरगुती उद्योगाच्या नावाखाली मुलांना कामावर ठेवणे, पळवाटा काढत बालमजुरीला उत्तेजन देणे, मुलांचे लैैंगिक शोषण...
या गोष्टी आपल्या समाजात होत आहेत. हे नाकारणे म्हणजे पुढच्या पिढीवर घोर अन्याय केल्यासारखे होईल. १४ ते २० नोव्हेंबरदरम्यान ‘बालहक्क सप्ताह’ साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने हा विशेष लेख...

आपल्या घरात १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीला लहान मुलांना सांभाळण्यासाठी ठेवणे आपण टाळायला पाहिजे. एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जाण्यापूर्वी तिथे लहान मुले काम करताहेत का ते पाहिले पाहिजे, जर तिथे मुले काम करीत असतील तर अशा ठिकाणांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. आपल्या राहत्या वस्तीमध्ये जर काही उद्योग चालत असतील तर तिथे लहान मुलांना काम करायला लावले जाते का याचा शोध घेतला पाहिजे. ती माहिती पोलिसांना दिली पाहिजे. मुलांची पिळवणुकीतून आणि शोषणातून मुक्तता करणे ही 
सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे. मुलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाला आपण प्राधान्य द्यायला पाहिजे. नाहीतर, येणारी पिढी आपल्याला कधीही माफ करणार नाही! 

मुलांना या व्यक्ती व परिस्थितीपासून वाचविण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? ज्या व्यक्ती या मुलांना गुन्हेगारी जगतात नेण्यास कारणीभूत आहेत त्यांच्यावर कडक कार्यवाही व शिक्षा केली नाही, तर हे दुष्टचक्र तुटणार कसे? मुलांच्या वयाची मर्यादा कमी करून त्यांना प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे वागविणे यातून प्रश्न सुटणार आहे का? मोठ्या माणसांनी मुलांच्या बाबत झालेल्या आपल्या चुका मान्य केल्या तरच कदाचित यावर उत्तर सापडेल. 
प्रत्येक मुलाला आणि मुलीलासुद्धा खेळण्या-बागडण्याचा, शाळेत शिकायचा, सुरक्षित वातावरणात विकास करून घ्यायचा अधिकार आहे हे आपण स्वत:ला बजावले पाहिजे. हे सगळे मुलांचे हक्क आहेत आणि आपण ते देऊन त्यांच्यावर उपकार करीत नाही- ही विचारसरणी जोपासायला हवी. विविध कायदे, शासन विभाग, स्वयंसेवी संस्था व समाज यात समन्वय असायला हवा. मुलांच्या हक्कांच्या बाबतीत कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही स्वरूपाची तडजोड मान्य करता कामा नये. 

झोपण्याचा हक्क, सहलीला जाण्याचा हक्क, नाचायचा हक्क, वेगवेगळे कपडे घालण्याचा हक्क, हसण्याचा हक्क, मत मांडण्याचा हक्क, वर मान करून चालण्याचा हक्क, गाण्याचा हक्क... अबब! केवढी ही यादी. काही दिवसांपूर्वी साधारण १२ ते १५ वयोगटातल्या मुलामुलींच्या कार्यशाळेत त्यांना बालहक्क ही संकल्पना समजावून सांगायची होती. त्या वेळी त्यांना स्वत:ला कोणकोणते हक्क असावेसे वाटतात त्याची यादी तयार करायला सांगितली होती. तेव्हा त्यांनी माझ्यासमोर जवळजवळ पन्नासेक हक्कांची ही अशी भलीमोठी यादी मांडली. आपापली यादी समजावून सांगताना अनेक मुलांना झोपणे, हसणे, नाचणे इतक्या मूलभूत हक्कांपासूनदेखील वंचित राहावे लागते याचे विदारक चित्र उभे राहत होते!
खरंतर, बालहक्कांची मूळ संकल्पना ही काही मानवी हक्कांपेक्षा वेगळी नाही. मुलं म्हणजे वयाच्या १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती अशी व्याख्या कायद्याने केलेली आहे. १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत व्यक्तीचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी मोठ्यांनी पार पडायला हवी. पण मुलांनादेखील हक्क असतात आणि आपण मोठ्या माणसांनी त्याविषयी जागरूक असायला हवे; पण याची जाणीवच समाजात असते का?
जगात विविध ठिकाणी दारिद्र्य, अज्ञान, परंपरागत चालीरिती, युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्ती अशा अनेक कारणांमुळे बालकांच्या मूलभूत हक्कांकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. २० नोव्हेंबर १९८९ साली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बालहक्काची सनद मंजूर झाली. आज त्याला २५ वर्षे उलटून गेली आहेत. आपल्या भारत देशाने १९९२ साली या सनदेवर मान्यतेची मोहर उठवून आम्ही भारतीय मुलांना सर्व हक्क देण्यास बांधील असल्याचे स्वीकारले होते. गेल्या २५ वर्षांत मुलांच्या हक्कांबाबत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही प्रमाणात जाणीव जागृती निर्माण झाली आहे. मुलांच्या बाबतीत समाज पूर्वीपेक्षा जागरूकतेने पाहायला लागला आहे; पण त्याचे प्रमाण अजूनही अत्यल्पच आहे. आपल्या देशात १९९२पासून ते आत्तापर्यंत बालहक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता विविध प्रकारचे कायदे तयार झालेले आहेत. कायदे, स्वयंसेवी संस्था, शासकीय योजना यात जो बदल घडलाय हा बदल सकारात्मक नक्कीच आहे; पण ज्या पद्धतीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे - ती पद्धत मात्र चिंताजनक आहे.
भारतातल्या काही मुलांना आपल्या सुरक्षित कुटुंबात त्यांचे हक्क सहज मिळतात; पण कठीण परिस्थितीतल्या मुलांच्या बाबतीत बऱ्याचवेळा बालहक्काची पायमल्ली होताना दिसते. बालहक्कांच्या संहितेमध्ये मुलांच्या हक्कांची - जगण्याचा हक्क, विकासाचा हक्क, सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि सहभागाचा हक्क अशा चार प्रकारांत विभागणी केलेली आहे. यातले कोणकोणते हक्क मुलांना किती प्रमाणात मिळताहेत ते पाहू या!
बालहक्क कायद्यानुसार, मुलांना जगण्याचा आणि समतोल आहार मिळण्याचा अधिकार असूनही देशातली ६३ टक्के मुले अर्धपोटी, तर ५० टक्क्यांहून अधिक कुपोषणग्रस्त आहेत. पोलिओसारखी एखादी लस सोडली तर अन्य कुठली लस ४०%हून अधिक मुलांपर्यंत पोहोचत नाही. कायद्याने जरी मुलांना शिक्षणाचा अधिकार मिळाला असला तरी अजूनही ७ कोटीपेक्षा जास्त मुले-मुली शाळेत जात नाहीत. त्यातली जी मुले कशीबशी शाळेपर्यंत पोहोचतात, त्यापैकी ५०% मुले माध्यमिक शिक्षणापर्यंतदेखील टिकून राहत नाहीत. कारण त्यांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच काम करावे लागते.
आपल्या देशात १९८६ साली बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा लागू करण्यात आला. पण या कायद्यात अनेक पळवाटा आहेत. एकीकडे १८ वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे ‘मूल’ अशी व्याख्या केली जाते, प्रत्येक मुलाला शाळेतले औपचारिक शिक्षण मिळालेच पाहिजे असेही सांगितले जाते; तर दुसरीकडे बालकामगार कायद्यानुसार फक्त १४ वर्षांखालील मुलाला कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्तींवरच कारवाई करण्याची तरतूद आहे. भारतात अंदाजे दीड कोटी मुले मजुरी करीत आहेत. विडी कारखाने, बांगड्यांचे कारखाने, हॉटेल्स, खानावळी, तयार कपडे शिवणारे कारखाने अशा अनेक ठिकाणी आपण बालमजूर पाहतो. मुंबईत गेल्या १० वर्षांपासून अनेक ठिकाणी नियमितपणे धाडी घातल्या जातात; आणि दरवेळी त्या धाडींमध्ये अनेक मुलांची ‘सुटका’ केली जाते. सुटका झालेल्या या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी कोणत्याही प्रकारचा विकास आराखडा वा नियोजन केले जात नाही; आणि ती पुन्हा तशाच कामात ओढली जातात. दिवसेंदिवस धोकादायक उद्योगक्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची संख्या वाढतच चालली आहे असे शासकीय आकडेवारीतूनच दिसते आहे. म्हणजे मुलांना शिक्षणाचा आणि विकासाचा हक्क मिळवून देण्यात आपण कमी पडतो आहोत! मुलांना सहभागाचा अधिकार तरी आहे का? कोणत्याही निर्णयप्रक्रियेत, अगदी घरातल्या छोट्यामोठ्या निर्णयांतही, मुलांना कोठेही विचारात घेतले जात नाही.
सर्वांत जास्त चिंतेची बाब म्हणजे ५३ टक्क्यांहून अधिक मुले बाललैंगिक शोषणाला बळी पडतात. हे शोषण करणारी व्यक्ती मुलांच्या नातेसंबंधातली, ओळखीची, आजूबाजूचीच असते. मुलींच्या बाबतीत तर परिस्थिती जास्तच बिकट आहे. शहरात किंवा गावातही मुलगी सुरक्षित नाही. पाचवीनंतर गावात शाळा उपलब्ध नाही. दुसऱ्या गावी जायचे म्हणजे वाहतूक व्यवस्था नाही. गावातील रस्ते सुरक्षित नाहीत. मग पर्याय काय तर मुलीचे लग्न उरकून टाकायचे! आजघडीला आपल्या देशात ४७% मुलींचे विवाह त्यांच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच उरकून टाकले जातात. या निर्णयामध्ये त्या मुलींना किंचितही सहभागी करून घेतले जात नाही. उलट अशा लग्नांना गावातील सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार, प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा उपस्थित राहून आशीर्वाद देतात. थोडक्यात काय तर आपल्या देशात मुलांना जगण्याचा, विकासाचा, सुरक्षित वातावरणात वावरण्याचा आणि सहभागी होण्याचा हक्क मोठ्या प्रमाणात नाकारला जातो. आपल्या पुढच्या पिढीसाठी ही अशी परिस्थिती कोणी निर्माण केली? आपण मोठ्यांनीच ना? आपल्या देशात मुलांचा गुन्हेगारीतील सहभाग वाढतोय. कारण समाजात गुन्हेगारी जगतातील लोक परिस्थितीत अडकलेल्या मुलांचा शोध घेत असतात व या मुलांना प्रलोभनाने आपल्या जाळ्यात ओढतात. मग छोट्या बेकायदेशीर कृत्यांपासून हा प्रवास सुरू होऊन मोठ्या गुन्ह्यापर्यंत पोहोचतो.

- वंदना खरे
(लेखिका ग्रामीण आणि शहरी मुलांच्या हक्कासाठी काम करतात.)