बेकायदा पाडलेले अनधिकृत बांधकाम पुन्हा बांधण्याची मुभा, हायकोर्टाचा निकाल

नागरिकाने कायदा धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकाम केले तरी महापालिका कायद्याचे पालन न करता असे बांधकाम पाडू शकत नाही

मुंबई : नागरिकाने कायदा धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकाम केले तरी महापालिका कायद्याचे पालन न करता असे बांधकाम पाडू शकत नाही, असे अधोरेखित करून बृहन्मुंबई महापालिकेने पाच महिन्यांपूर्वी पाडलेले एक अनधिकृत बांधकाम पुन्हा त्याच जागी पूर्वी होते तसेच बांधू देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आपण गॅरेजच्या व्यवसायासाठी वापरत असलेले २,८०० चौ. फुटांचे एक व्यापारी बांधकाम अनधिकृत असल्याचे कारण देत महापालिकेने गेल्या वर्षी ६ आॅक्टोबर रोजी कोणतीही नोटीस न देता पाडले, अशी तक्रार करणारी याचिका दीपक एस. कांबळे यांनी केली होती. डिसेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत महापालिकेने हे बांधकाम पाडताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याची कबुली दिली होती. या पार्श्वभूमीवर न्या. अभय ओक व न्या. पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हा निकाल दिल्यानंतर महापालिकेने अपील करण्यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र या आदेशानुसार आपण पुढील आठ आठवडे पुन्हा बांधकाम सुरू करणार नाही, असे कांबळे यांनी सांगितल्याने स्थगिती दिली गेली नाही.

कांबळे पाडलेल्या बांधकामाच्या जागी पुन्हा तेवढ्याच आकाराचे व तसेच बांधकाम साहित्य वापरून नवे बांधकाम करू शकतील.
पुन्हा बांधले म्हणून अशा बांधकामास अधिकृत स्वरूप मिळेल असे नाही. आधीचे बांधकाम परवानगी न घेता केलेले असेल तर नवे बांधकामही तसेच मानले जाईल.
नव्याने बांधकाम करून पूर्ण झाले की मग महापालिकेस वाटले तर रीतसर नोटीस देऊन आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून पालिका ते पाडून टाकू शकेल.
या सुनावणीत कांबळे यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील मुकेश वशी व अ‍ॅड. अपर्णा देवकर यांनी तर महापालिकेसाठी अ‍ॅड. वंदना महाडिक यांनी काम पाहिले.

२२ वर्षांपूर्वीचे निर्देश
सन १९९६ मध्ये उच्च न्यायालयाने सोपान मारुती थोपटे वि. पुणे महापालिका या प्रकरणात बृहन्मुंबई महापालिका कायदा व महाराष्ट्र् प्रांतिक महापालिका कायदा यामधील तरतुदींचा साकल्याने विचार करून १ मे १९९६ पासून राज्यातील सर्व महापालिकांनी अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कशी कारवाई करावी याची सविस्तर पद्धत ठरवून दिली होती. प्रस्तुत प्रकरणात मुंबई महापालिकेने त्या पद्धतीचा अवलंब केला नाही म्हणून खंडपीठाने हा आदेश दिला.