‘राइट टू पी’चा निधी वाया

महिलांकरिता मुतऱ्या बांधण्यासाठी वर्षभरात कोणत्याच हालचाली पालिका प्रशासनाने न केल्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद वाया गेल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी उघडकीस आले़

मुंबई : महिलांकरिता मुतऱ्या बांधण्यासाठी वर्षभरात कोणत्याच हालचाली पालिका प्रशासनाने न केल्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतूद वाया गेल्याचे स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी उघडकीस आले़ मुतऱ्यांची कामे अनेक अडचणींमुळे रखडल्याचे प्रशासनाने कबूल केले़
वर्षभर प्रशासनाने महिलांकरिता मुतऱ्या बांधण्यासाठी कोणतीच कार्यवाही न केल्याच्या निषेधार्थ राइट टू पी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी हा पुरस्कार परत केला़ हाच मुद्दा उचलून धरत समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी महिलांच्या मुतऱ्यांसाठीचा राखीव निधी वाया गेल्याचा आरोप हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केला़ सर्वपक्षीय सदस्यांनी समर्थन देऊन प्रशासनाला धारेवर धरले़
चार वर्षांपूर्वी स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी खास तरतूद केली होती़ मात्र त्यावर कोणतेच काम झाले नाही, असे भाजपाच्या रितू तावडे यांनी निदर्शनास आणले़ जास्तीत जास्त शौचालये बांधण्याचे काम सुरू असल्याने पालिकेने यासाठी काहीच केले नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे मत अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी व्यक्त केले़ (प्रतिनिधी)
ई-शौचालयांची पाहणी
नवी मुंबईत ई-शौचालय सुरू करण्यात आले आहे. तेथे नाणे टाकून प्रवेश मिळवता येतो़ या शौचालयांची पाहणी करण्यासाठी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी गेले होते़ हा प्रयोग मुंबईतही करण्याचा विचार सुरू असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त दराडे यांनी सांगितले़