जमीन खरेदीत हेराफेरी

वसई महसुल विभागाने गेल्या ६ महिन्यात केलेल्या दप्तर तपासणीमध्ये जमिनीच्या मालकीसंदर्भात अनेक गैरप्रकार आढळून आले.

१५ हजार २२२ प्रकरणे : वसईत प्रांताधिकाऱ्याकडून संबंधीत अधिकारी व व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
वसई : वसई महसुल विभागाने गेल्या ६ महिन्यात केलेल्या दप्तर तपासणीमध्ये जमिनीच्या मालकीसंदर्भात अनेक गैरप्रकार आढळून आले. या तपासणीनंतर सुमारे १५ हजार २२२ प्रकरणावर महसूल विभागाकडून कारवाई होत आहे. या तपासणीमध्ये अनेक प्रकरणी धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. आकारबंध मध्ये कमी क्षेत्र असताना सातबारा उताऱ्यावर क्षेत्र वाढल्याचे दिसून आले आहे. हे क्षेत्र कसे वाढले याचा शोध घेवून संबंधीत व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.
विविध महसुल गावातील दप्तर तपासणी करण्यात आली. या तपासणीमध्ये जमीनीच्या अभिलेखामधील सातबारा व आकारबंधाच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून आली. त्यामुळे प्रांताधिकारी कार्यालयाने अनेक प्रकरणामध्ये खोलात जाऊन चौकशी केली असता सुमारे १५ हजार २२२ प्रकरणामध्ये प्रत्यक्षात ताब्यात असलेली जमीन व सातबाऱ्यावर असलेले जमीनीचे क्षेत्र यात तफावत आढळून आली.
एका प्रकरणात भुसंपादन झाल्यानंतरही सातबाऱ्यावर नोंद न झाल्यामुळे ते क्षेत्र कायम झाले व कालांतराने जमीनीच्या मालकाने त्या जमीनीबाबत खरेदीविक्रीचे व्यवहार केले. अनेक मिळकतीच्या मुळ अभिलेखामध्ये खाडाखोड झाल्याचे दिसुन आले. तत्कालीन मंडळ अधिकारी व तत्कालीन तलाठी यांच्याविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई क रावी असे आदेश वसईचे प्रांत अधिकारी दादा दातकर यांनी तहसिलदारांना दिले आहेत. काही प्रकरणात आकारबंधमध्ये जमीनीचे अधिक क्षेत्र असताना परंतु सातबाऱ्यावर कमी दाखवण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणी संबंधीत व्यक्तींना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. सातबाऱ्यावरील कोणाचेही नावे नसतील तर उर्वरीत क्षेत्राचा सातबारा महाराष्ट्र शासनाच्या महसुल विभागाच्या नावे करण्यात येत आहे. ही तपासणी करताना खरेदी-विक्री व्यवहार, वारसा हक्क, व न्यायालय किंवा शासन आदेश अशाच तीन स्तरावर चौकशी करण्यात आली. (प्रतिनिधी)

दप्तर तपासणीमध्ये काही गंभीर बाबी आढळून आल्यानंतर गेल्या काही वर्षात झालेल्या जमीनीच्या खरेदी व्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता १५ हजार २२२ प्रकरणी गैरप्रकार आढळून आले. त्यावर सध्या कारवाई करण्याचे काम सुरू आहे.
- दादा दातकर,
प्रांत अधिकारी