अतुल कुलकर्णी संपादक, मुंबई
ठाणे शहर वाहतूककोंडी आणि प्रदूषणाने वेढले गेले आहे. दिवसेंदिवस या दोन्ही गोष्टी ठाण्यात वाढतच आहेत. सामान्य लोकांना चालण्यासाठी फुटपाथही उरले नाहीत. टोलेजंग इमारती उभ्या राहताना तेथे राहणाऱ्यांना परवडणाऱ्या वैद्यकीय सोयीसुविधा, शाळा द्यायला नको का? या ठिकाणचे वाहन चालक बेफिकीरपणे कशाही गाड्या चालवतात. अनेकदा उलट्या दिशेनेच गाड्या चालवतात. 'आरटीओ'च्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत का? असतील तरी सांगा", अशा उद्विग्न भावना साध्यासुध्या नागरिकाने नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केल्या आहेत. एका कार्यक्रमात त्यांनी ठाण्याचे जे चित्र उभे केले. यापेक्षा वेगळे चित्र मुंबईतही नाही. काकणभर सरस चित्र ठाण्यात आहे हे नक्की.
ठाण्याची ही अशी अवस्था का झाली? याचे उत्तर अधिकाऱ्यांना मागितले तर ते राजकारण्यांकडे बोट करतील. ज्यांना मुंबईत बदल्या मिळत नाहीत, असे अधिकारी ठाणे जवळ करतात. आपल्या आवडीच्या ठिकाणी बदली मिळावी, यासाठी काय करावे लागते हे नव्याने सांगायची गरज नाही. असे अधिकारी नेत्यांना हवेच असतात. आपण सांगू ते काम करणारे, आपण म्हणू त्या फायलीवर सही करणारे आणि वरती आपली 'विशेष' काळजी घेणारे अधिकारी कोणत्या नेत्यांना नको असतील..? ठाण्यातले सगळेच नेते आणि अधिकारी या मार्गाने आले, असे म्हणणे अन्यायकारक ठरेल. दुर्दैवाने बहुतांश ठिकाणी असे चित्र आहे. मुंबई, ठाण्यात फुटपाथवरून चालणे दिवसेंदिवस कठीण झाले आहे. पोलिसांनी किंवा महापालिका अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली की हेच नेते अधिकाऱ्यांना कारवाई करू नका म्हणून दमदाटी करतात. आपण काही चांगले केल्यास ते आपल्याच अंगाशी येणार असेल तर फुटपाथवर दुकाने थाटणाऱ्यांकडून हप्ते घेऊन शांत बसू म्हणणारे अधिकारी वाढत चालले आहेत. 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' ही वृत्ती मुंबई, ठाणे कल्याण, डोंबिवली या सर्व शहरांमध्ये वाढीस लागली आहे.
१९९७ ते २००० या कालावधीत टी. चंद्रशेखर ठाणे महापालिकेचे आयुक्त होते. त्यांनी ठाण्यात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे केली. २५ वर्षांनी ही त्यांची आठवण निघते हे कशाचे प्रतीक मानायचे..? २०१५ ते २०२० या काळात संजीव जयस्वाल ठाण्याचे आयुक्त होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर रस्ता रुंदीकरण केले. ही दोन उदाहरणे सोडली, तर ठाणे ढवळून काढून एक उत्तम शहर निर्माण करणारा एकही अधिकारी दुर्दैवाने या शहराला कित्येक वर्षात मिळाला नाही.
ठाण्याची वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी एलिव्हेटेड रोड, टनेल, कोस्टल रोड असे कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प आले आहेत किंवा येत आहेत. मात्र, आजही ठाण्याच्या तीन हात नाक्यापासून घोडबंदर गाठण्यासाठी दीड ते दोन तासांचा वेळ जातोच. घोडबंदर भागात सर्वत्र खड्यांचे साम्राज्य आहे. दरवर्षी त्यासाठी काही कोटी रुपयांची मलमपट्टी होते. मात्र, खड्डे एवढे जिद्दी आहेत की ते जाण्याचे नाव घेत नाहीत. उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर ठाण्यातील बेकायदेशीर बांधकाम असणाऱ्या इमारती तोडण्याची नामुष्की महापालिकेवर आली. कळवा, मुंब्रा, दिवा, घोडबंदर या भागांत सर्रास बेकायदेशीर बांधकामे उभी आहेत. कोणालाही तिकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. प्रत्येकाला ही घरे म्हणजे भरपूर पैसे देणारे एटीएम आणि गठ्ठचाने मिळणारी मतं या पलीकडे काहीही वाटत नाही. धोकादायक इमारतींसाठी क्लस्टर योजना असताना किसननगर भागातील पहिल्या पायलेट प्रोजेक्टचे काय झाले? तरीही झोपडपट्टी भागातही क्लस्टरचे प्रयोग महाराष्ट्रासाठी 'आदर्श'पेक्षा मोठा घोटाळा दाखविणारे आहेत. रोज जास्तीचे १०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळत असूनही पावसाळ्यात घोडबंदरच्या लोकांना टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. तीस वर्षांपासून कचऱ्याची समस्या सुटलेली नाही. ओला-सुखा कचराही महापालिकेला वेगळा करता आला नाही. बाकीचे काय आणि किती सांगणार..?
ठाणे महापालिकेने या वर्षी मे महिन्यात शासनाकडून २१३ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेतले. आणखी ४६८ कोटींची मागणी शासनाकडे पेंडिंग आहे. ५० वर्षात हे कर्ज परतफेड करू, असा ठाणे महापालिकेचा दावा आहे. उद्या कोण, कोणत्या पक्षात जाईल, याची जिथे खात्री नाही, तिथे ५० वर्षामध्ये कर्जाची परतफेड होईल, असे म्हणणे म्हणजे बिरबलाची खिचडी पकवणे आहे. या लेखात केलेल्या वर्णनात जिथे ठाणे लिहिले आहे, तिथे मुंबई, नवी मुंबई, डोंबिवली, कल्याण, पनवेल अशा शहरांची नावे लिहा. तुम्हाला हे सगळे आपल्या शहराविषयीच लिहिले असे वाटेल. असे वाटत नसेल तर ते शहर, तिथले राजकारणी, तिथले अधिकारी एकदम भारी आहेत असेच म्हणावे लागेल. दिवसातून चार वेळा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेणारे अनेक नेते त्यांनीच दिलेल्या स्वच्छ भारत योजनेचे किती अस्वच्छ रूप जनतेपुढे मांडत आहेत हे पदोपदी जाणवते. पंतप्रधानांनी कोणालाही कळू न देता या महामुंबईचा सरप्राइज दौरा केला तर....