उद्योगांच्या पाण्यावर निर्बंध, पुनर्वापर आता बंधनकारक, मंत्रिमंडळ निर्णय

एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या ५० किलोमीटर परिघातील प्रक्रियायुक्त सांडपाणी वापरणे यापुढे बंधनकारक असेल. सध्या अस्तित्वात असलेली औष्णिक विद्युत केंद्रे आणि एमआयडीसी अंतर्गत उद्योगांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर तीन वर्षांमध्ये करणे सक्तीचे असेल.

मुंबई : एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांना त्यांच्या ५० किलोमीटर परिघातील प्रक्रियायुक्त सांडपाणी वापरणे यापुढे बंधनकारक असेल. सध्या अस्तित्वात असलेली औष्णिक विद्युत केंद्रे आणि एमआयडीसी अंतर्गत उद्योगांना प्रक्रियायुक्त पाण्याचा पुनर्वापर तीन वर्षांमध्ये करणे सक्तीचे असेल.
राज्य मंत्रिमंडळाने आज यासंबंधीच्या धोरणाला मंजुरी दिली. उद्योगांच्या पाण्याचा पुनर्वापर करून त्यांच्या वाट्याचे पाणी पिण्यासाठी वापरण्याचे धोरणही यानिमित्ताने येऊ घातले आहे. उद्योग जगतातून या निर्णयाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. उद्योगांचे हक्काचे पाणी पुनर्वापराच्या नावाखाली पळविण्याचा हा घाट असून, त्यामुळे राज्यातील उद्योग अन्यत्र जातील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
उद्योगांबरोबरच नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते त्याच शहरांमध्ये वापरणेही या धोरणानुसार अनिवार्य करण्यात आले
आहे.

पथदर्शी प्रकल्प
- प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर संबंधित यंत्रणेने सुरू केल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेले चांगल्या पाण्याचे आरक्षण आपोआप रद्द समजण्यात येणार आहे.
- नवी मुंबई महापालिकेने प्रक्रिया केलेले ४० एमएलडी पाणी एमआयडीसी परिघातील उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याचा आणि यामुळे एमआयडीसीकडे बचत होणारे ४० एमएलडी पाणी हे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला देण्याचा पथदर्शी प्रकल्प अमृत अभियान अंतर्गत मंजूर करण्यात आला आहे.
- हा प्रकल्प या धोरणानुसार पथदर्शी प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे.