मुंबई : बँकांच्या कर्ज वितरण प्रक्रियेत डायरेक्ट सेलिंग एजंटांचा (डीएसए) वापर करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. किरकोळ कर्ज देताना, तसेच कर्जदारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचा कामात बँकांकडून डीएसएंचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत होता. डाटा चोरीचे प्रकार रोखणे, तसेच बँकांची परिचालन जोखीम कमी करणे यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एजंटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे ग्राहक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डे यातील वृद्धी मंदावेल, अशी भीती बँकिंग क्षेत्राकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. कारण एजंटांवर बंदी घातल्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी व इतर सर्व प्रकारच्या केवायसीची कामे बँकांना आता स्वत:च करावी लागणार आहेत. त्यासाठी वेगळे मनुष्यबळ लागेल. याप्रकरणी सरकारकडे दाद मागण्याचा विचार बँकांनी चालविला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
बँकिंग व्यवस्थेत सध्या डीएसएच्या माध्यमातून वैयक्तिक कर्जे, क्रेडिट कार्डे आणि ग्राहक कार्डे यांची विक्री केली जाते. या व्यवस्थेला सुमारे एक दशकापासून संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. बँकांच्या किरकोळ कर्जामधील वृद्धीला या व्यवस्थेने मोठा हातभार लावला आहे.
एका बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, एजंटांनी मर्यादित भूमिकेत राहावे, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटते. केवायसीची संपूर्ण प्रक्रिया तसेच कर्जदाराची मूळ कागदपत्रे तपासण्याचे काम बँक अधिकाऱ्यांनीच पार पाडायला हवे. या कामाचे आऊटसोर्सिंग होता कामा नये, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
थांबू शकेल गैरवापर
एजंटांकडून कागदपत्रांच्या संपर्काचा गैरवापर झाल्याची काही उदाहरणे रिझर्व्ह बँकेसमोर आली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे असा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला असू शकतो.