अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी ‘रेरा’ प्राधिकरणाची

प्रमोटर व सदनिका खरेदीदारांमध्ये काही कारणांनी वाद झाला, बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत संपली किंवा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यात आली, तर अशा स्थितीत बांधकाम पूर्ण करण्याची जबाबदारी ‘रेरा’ प्राधिकरणावर असेल

मुंबई : प्रमोटर व सदनिका खरेदीदारांमध्ये काही कारणांनी वाद झाला, बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत संपली किंवा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यात आली, तर अशा स्थितीत बांधकाम पूर्ण करण्याची जबाबदारी ‘रेरा’ प्राधिकरणावर असेल, अशी माहिती ‘न्यायालयीन मित्र’ अ‍ॅड. दरयास खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
‘रेरा’ व या कायद्यातील काही तरतुदींच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. काही बडे विकासक, जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर होती. देशभरातील विकासकांनी व प्रमोटर्सनी या कायद्यावर टीका केली आहे. सोमवारच्या सुनावणीत ‘न्यायालयीन मित्र’ अ‍ॅड. खंबाटा यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ‘रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट २०१६ (रेरा) हा ग्राहकांच्या हितासाठी असला तरी यामुळे प्रमोटर्सच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, अशी माहिती खंबाटा यांनी खंडपीठाला दिली. अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांचे काय, अशी शंका खंडपीठाने खंबाटा यांच्याकडे व्यक्त केली. त्यावर उत्तर देताना खंबाटा यांनी ‘रेरा’चा भर प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आहे, असे म्हटले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार व कामगार नियुक्त करण्याचे काम ‘रेरा’ प्राधिकरण करेल. त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी प्रमोटरप्रमाणे सदनिका खरेदीदारांकडूनच घेण्यात येईल, असे सांगत, ज्यांचे प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत, त्यांनी ‘रेरा’ अंतर्गत नोंदणी करावी व प्रकल्प पूर्ण करण्याची नवीन अंतिम मुदत द्यावी, असेही खंबाटा यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारीही या याचिकेवर सुनावणी सुरू राहणार आहे.