‘स्मार्टसिटी’चा संकल्प

स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ६५ कोटी रुपयांची वाढ करून १९५६ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेने मंगळवारी मंजुरी दिली.

नवी मुंबई : स्थायी समितीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ६५ कोटी रुपयांची वाढ करून १९५६ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास सर्वसाधारण सभेने मंगळवारी मंजुरी दिली. महापौरांनी मालमत्ताकर विभागास ४५ व एलबीटी विभागास २० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. नवी मुंबईला स्मार्ट सिटी बनविण्याचा संकल्प यावेळी करण्यात आला.
महापालिका आयुक्तांनी १८६६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प १३ फेब्रुवारीला स्थायी समितीमध्ये सादर केला होता. स्थायी समितीने एक दिवस चर्चा करून त्यामध्ये २५ कोटी रुपयांची वाढ सुचवून १८९१ कोटी ९३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये सादर केला. सर्वसाधारण सभेत पहिल्या दिवशी फक्त चार सदस्यांनी अर्थसंकल्पावर मनोगत व्यक्त केले होते. सायंकाळी पुरेसे संख्याबळ नसल्यामुळे चर्चेला एक दिवस वाढविण्यात आला होता.
महापालिकेस अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. परंतु दुसरीकडे उत्पन्नवाढीकडे योग्य लक्ष दिले जात नाही. एलबीटीच्या माध्यमातून एक हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, परंतु त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. मलनि:सारण केंद्रांमधील पाण्याचा वापर होत नाही. विहिरींमधील पाण्याचाही वापर होत नसल्याचे सभागृहनेते अनंत सुतार यांनी निदर्शनास आणून दिले. महापौर सागर नाईक यांनी पुढील आठ दिवसांमध्ये सर्व शहरात चोवीस तास पाणी दिले जाणार असल्याचे सांगितले. शहरात चांगल्या प्रकारची प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे सांगितले. शहरात सर्वत्र कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आली नाही. हा अर्थसंकल्प वास्तवदर्शी असून शहरास स्मार्ट सिटी बनविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

च्मालमत्ता कर विभागास आयुक्तांनी ५५० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यामध्ये ४५कोटी रुपयांची वाढ करून ते ५९५ कोटी करण्यात आले आहे. एलबीटी विभागास ८५० कोटीचे उद्दिष्ट होते त्यामध्ये २० कोटींची वाढ करून ते ८७० कोटी रुपये करण्यात आले आहे. महापौर सागर नाईक यांनी तब्बल ६५ कोटी रुपयांची वाढ करून १९५६ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी दिली.

च्सभागृह नेते अनंत सुतार यांनी नवी मुंबईमधील मूळ गावांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. प्रत्येक गावामध्ये स्वागत कमान लावण्यात यावी. हे शहर भूमिपुत्रांच्या त्यागावर उभे आहे. यामुळे येथील गावांचे गावपण टिकले पाहिजे, असे मत व्यक्त केले असून या मागणीची दखल महापौरांनी स्वागत कमान बांधण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करून घेतली आहे.