विमानतळ परिसरातील पाडकामास विरोध

छत्रपती शिवाजी विमानतळ परिसरात उंचीचे नियम मोडणाऱ्या इमारतींवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : छत्रपती शिवाजी विमानतळ परिसरात उंचीचे नियम मोडणाऱ्या इमारतींवर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. नागरी उड्डाण संचालनालयाकडून विलेपार्ले, सांताक्रुज आणि घाटकोपरमधील इमारतींची उंची कमी करण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली आहे. मात्र, स्थानिक रहिवाशांनी त्याला विरोध दर्शविला आहे.
नागरी उड्डाण संचालनालयाकडून नोटिसा काढून, पाडकाम करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, रविवारी काही सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींची विलेपार्ले येथे बैठक झाली. येथील काही इमारती १९६० साली उभारण्यात आल्या आहेत. ५० वर्षांमध्ये सरकारकडून त्याबाबत कोणतीही सूचना किंवा आदेश सोसायट्यांना दिले नाहीत, अशी तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. २०१६ मध्ये नागरी उड्डाण संचलनालयाने पहिल्यांदाच सोसायट्यांकडे उंची, एरोड्राम रेफरन्स पॉइंटपासूनचे अंतर आणि उभारणीचे वर्ष या संबंधीची माहिती मागितली होती, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे. नागरी उड्डाण संचालनालयाकडून जून महिन्यात ज्या ७० इमारतींना नोटीस बजावली. त्यात नव्या इमारतींसह काही ५० वर्षे जुन्या इमारतींचादेखील समावेश आहे. जुन्या इमारतींमधील रहिवाशांकडे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे आहेत. मात्र, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेली कागदपत्रे बोगस आणि चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली आहेत. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून १९७८ पासून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्यात येत आहेत. नव्या इमारतींची उंची अधिक असल्याने, त्यांना मोठा भाग पाडावा लागणार आहे. आॅगस्ट महिन्यापर्यंत हे पाडकाम पूर्ण करावे लागणार आहे. याशिवाय ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आलेल्या ४५ इमारतींनाही पाडकाम करावे लागण्याची शक्यता आहे. नागरी उड्डाण संचालनालयाच्या आदेशामुळे जुन्या इमारतींची उंची १ ते ६ मीटरने कमी करावी लागणार आहे, तर नव्या इमारतींना मोठ्या प्रमाणात पाडकाम करावे लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरी उड्डाण संचालनालयाला विमानांच्या उड्डाणात अडथळा आणणाऱ्या इमारतींची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.