पीएमजीपी वसाहतीमधील रहिवाशांना ४५० फुटांचे घर मिळणार! म्हाडामार्फत कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू

या प्रकल्पाअंतर्गत रहिवाशांना १८० फुटांच्या बदल्यात ४५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा संकल्प आहे.

जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूनम नगर मेघवाडी या पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील वसाहतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. म्हाडामार्फत वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत रहिवाशांना १८० फुटांच्या बदल्यात ४५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा म्हाडाचा संकल्प आहे.

सुमारे २७,६२५ चौमीवर वसलेल्या पूनम नगर पीएमजीपी वसाहतींचे पुनर्वसन कंत्राटदाराची नेमणूक करून म्हाडाच्या माध्यमातून होत आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे ९८४ कुटुंबियांचे अत्याधुनिक सदनिकेमध्ये पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.  १९९०-९२ दरम्यान पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात आलेल्या वसाहतीत तळमजला अधिक ४ मजले असलेल्या एकूण १७ इमारती आहेत. वसाहतीमध्ये ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ कुटुंबियांचे वास्तव्य आहे. सुमारे तीन दशकांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या या इमारती संरचनात्मक अहवालानुसार अत्यंत जीर्णावस्थेत आहेत.

२०१० मध्ये बिल्डरची नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु बिल्डरकडून बराच काळ हा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला होता. त्यामुळे इमारती जीर्ण व धोकादायक झाल्या होत्या. यावर प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविण्याची विनंती करण्यात आली.

आतापर्यंत काय झाले?
१५ डिसेंबर २०२० : रहिवाश्यांच्या विनंतीनुसार शासनाने बिल्डरची नेमणूक रद्द केली. प्रकल्प म्हाडामार्फतच राबविण्याचे निर्देश दिले.
२० जून २०२२ : संस्थेतर्फे नेमण्यात आलेल्या बिल्डरसोबतचा त्रिपक्षीय करार रद्द करण्यात आला.
२ नोव्हेंबर २०२३ : अन्य बिल्डरची म्हाडामार्फत नेमणूक करून समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला.
२ जुलै २०२४ व ६ सप्टेंबर २०२४ : म्हाडातर्फे निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या, मात्र निविदांना प्रतिसाद मिळाला नाही.
४ एप्रिल २०२५ : म्हाडामार्फत हा प्रकल्प थेट राबविण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला.
२८ मे २०२५ : शासनाच्या प्राप्त मान्यतेनुसार कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया १६ जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
७ जुलै २०२५ : प्रकल्पासाठी निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ७ जुलै आहे.