‘धारावी बचाव’साठी रहिवाशांचा पुन्हा एल्गार

धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी धारावी बचाव आंदोलनाने सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. केंद्र आणि राज्यात

मुंबई : धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर मिळावे, यासह विविध मागण्यांसाठी धारावी बचाव आंदोलनाने सरकारविरोधात एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. केंद्र आणि राज्यात मंत्रिपदांवर असलेल्या सेना-भाजपाच्या नेत्यांनी विरोधी बाकावर असताना धारावी आंदोलनास पाठिंबा दर्शविला. मात्र सेना-भाजपाचे सरकार स्थापन होऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही अद्यापपर्यंत सरकारने धारावीकरांची मागणी मान्य केलेली नाही. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांनी दिला आहे.
आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्यानुसार धारावीकरांना ३00 चौरस फुटाचे घर देण्यात येणार आहे. या निर्णयाला धारावी बचाव आंदोलनाने विरोध दर्शविला आहे. धारावीकरांना ४00 चौरस फुटाचे घर द्यावे, या मागणीसाठी धारावीकरांनी सुमारे १० वर्षांपासून आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना शिवसेनेने धारावीकरांना ४00 चौरस फुटांचे घर मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी अनेक आंदोलने केली आहेत. या आंदोलनांवेळी सध्या सत्तेत असलेल्या सेना-भाजपाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र सत्तेत आल्यानंतर अद्याप धारावी पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय धारावी बचाव आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला धारावीकरांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा, अशी मागणी आंदोलनाच्या वतीने गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सेना-भाजपाचे सरकार स्थापन होऊन एक वर्षाचा कालावधी लोटला तरीही अद्यापपर्यंत सरकारने धारावीकरांची मागणी मान्य केलेली नाही. शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांनी दिला आहे.सेना-भाजपा सरकारकडून धारावीकरांना पुनर्वसनाची आशा आहे. पुनर्विकासाचे धोरण जाहीर करावे अन्यथा पुन्हा रस्त्यावर उतरू, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाचे कार्याध्यक्ष बाबुराव माने यांनी दिला आहे.