औद्योगिक जागांचा निवासी वापर - महसूलमंत्री

औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घेतलेल्या पण शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जागांचा योग्य वापर व्हावा यासाठी जमीन वापरात बदल करण्यास परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने निश्चित केले आहे.

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी घेतलेल्या पण शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जागांचा योग्य वापर व्हावा यासाठी जमीन वापरात बदल करण्यास परवानगी देण्याचे धोरण राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. त्यानुसार एखाद्या संपादित जमीन वापरात बदल करायचा असल्यास ४० टक्के जागेवर परवडणारी व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यात ३० वर्षांपूर्वी औद्योगिक प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेली हजारो हेक्टर जमीन खासगी कंपन्यांकडे विनावापर पडून आहे. याबाबत काँग्रेसचे जगन्नाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. तर ज्या हेतूने जमिनी संपादित केल्या त्यासाठी वापरल्या जात नसतील तर मूळ मालकांना जमिनी परत देण्याची मागणी अन्य सदस्यांनी केली. यावर महसूलमंत्री पाटील यांनी ही माहिती दिली.
>जमीन वापराबाबत बदलासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या जमीन मूल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल केली जाईल. परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी २० टक्के, अल्प उत्पन्न गटासाठी २० टक्के क्षेत्रफळावर घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील, असे ते म्हणाले.