रिझर्व्ह बँकेचे नियम तत्काळ लागू करणे अशक्य

रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या हितासाठी काही कठोर नियमावली तयार केली असली तरी बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वित्तीय स्थिती वाईट

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांच्या हितासाठी काही कठोर नियमावली तयार केली असली तरी बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची वित्तीय स्थिती वाईट असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होणे कठीण आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेने १३ एप्रिल रोजी तात्काळ सुधारण कारवाई (पीसीए) नावाची नवी नियमावली जारी केली. संपत्ती गुणवत्ता, नफा आणि भांडवल यांची ठराविक पातळीपेक्षा जास्त घसरण झाल्यास बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. या नियमांनुसार, बँकांची भांडवली पर्याप्तता १0.१५ टक्क्यांच्या खाली घसरल्यास व अनुक्रमे ७.७५ टक्के आणि ६.२५ टक्के या पातळीच्या खाली गेल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. एनपीए ९ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास कारवाई करण्यात येईल. १२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे नवीन नियम आहेत.